बंगाल ब्यूरो
कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि राज्य में 1.2 फीसदी जीडीपी ग्रोथ है। इस बार राज्य के बजट में उच्च शिक्षा विभाग में 5 हजार 143 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 16,038.38 करोड़ दिए गए है जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में 35,170.07 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
राज्य बजट की मुख्य बातें
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उच्च शिक्षा विभाग में 5,143.05 करोड़ आवंटित
तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 1,264.60
युवा कल्याण एवं खेल विभाग में 726.96 करोड़ आवंटित किया गया है
सूचना और संस्कृति विभाग को 604.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
स्वावलंबन एवं स्वरोजगार विभाग के लिए 612 करोड़ 8 लाख आवंटित
आवास क्षेत्र में 260.31 करोड़, महिला, बाल एवं समाज कल्याण विभाग में 16,045.98 करोड़, अल्पसंख्यक एवं मदरसा शिक्षा विभाग में 4,076.1 करोड़, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 2,171.06 करोड़ और आदिवासी विकास विभाग में 1,07 करोड़ 36 लाख आवंटित है
श्रम विभाग में एक हजार 93 करोड़ 16 लाख और स्वावलंबन एवं स्वरोजगार विभाग में 612 करोड़ 7 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्टांप शुल्क में दो फीसदी की कमी
इतने दिनों तक शहरी क्षेत्रों में आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया गया। पांच प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लिया गया। दोनों ही मामलों में दो फीसदी की कमी।
• 100 दिनों की रोजगार योजना में 10 हजार 402 करोड़ खर्च किए गए हैं। कुल एक करोड़ 16 लाख लोगों को मिली नौकरी
• किसान मित्र का काम शुरू हो गया है। अगस्त-सितंबर में फिर दुआरे सरकार योजना शुरू हो जाएगी
रघुनाथपुर में 772 हजार करोड़ का निवेश आएगा
सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए 16 हजार 750 करोड़ आवंटित हैं।
कोविड सेक्टर में 1,630 करोड़ रुपये का आवंटन
छात्रों के क्रेडिट कार्ड के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 1,960 करोड़ रुपये का आवंटन
लक्ष्मी भंडार में 10 हजार करोड़ आवंटित
16 हजार 750 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ही रखे गए हैं।
ममता ने दावा किया कि पूरे देश में राजस्व घाटा 9.3 प्रतिशत है। बंगाल में 3.6 फीसदी की कमी हुई है।
– ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र ने 33,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया।
2019-20 में भी राज्य को 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन नहीं मिला हमारा पैसा हमें नहीं दिया गया। इसके अलावा, शेष केंद्र से 33,314 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।
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ममता ने कहा
– 2020-21 में केंद्र ने बंगाल के लिए 57,952.55 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। लेकिन मुझे 44 हजार 736 करोड़ एक लाख रुपये मिले। मुझे 14 हजार 225 करोड़ 54 लाख करोड़ कम मिले हैं।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
पिछले वित्त वर्ष में 2 लाख 55 हजार 7 करोड़ का बजट था। 2021-’22 में यह बढ़कर 3 लाख 6 हजार 728 करोड़ हो गया है। 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सार्वजनिक शिक्षा और पुस्तकालय क्षेत्र के लिए 361.36 करोड़ आवंटित
जनस्वास्थ्य, तकनीकी और पेयजल के लिए 3,569.57 करोड़ रुपये आवंटित
परिवहन क्षेत्र में 1 हजार 736 करोड़ 5 लाख आवंटित किए गए
लोक निर्माण विभाग के लिए आवंटन 6383.23 करोड़ रुपये हैं।
भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी, राहत और पुनर्वास क्षेत्रों के लिए 1,418.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बिजली क्षेत्र में 2 हजार 598 करोड़ 53 लाख आवंटित
नगरीय एवं शहरी विकास विभाग के लिए 12 हजार 448 करोड़ 22 लाख करोड़ आवंटित
सुंदरवन सेक्टर के लिए 563 करोड़ 53 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं
उत्तर बंगाल विकास क्षेत्र के लिए 7 करोड़ 51 लाख आवंटित
सुंदरवन सेक्टर के लिए 563 करोड़ 53 लाख आवंटित
पश्चिमी विकास क्षेत्र के लिए 62.21 करोड़ रुपये का आवंटन
गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के लिए 11,938.90 करोड़ रुपये आवंटित
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए 263.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं
राज्य आपदा प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा के लिए 2,105.50 करोड़ रुपये आवंटित हैं
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के लिए 435.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के लिए 183 करोड़ आवंटित3
183.51 करोड़ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभागों के लिए आवंटित
उपभोक्ता मामलों के लिए 114 करोड़ 15 लाख करोड़ आवंटित
पर्यटन क्षेत्र के लिए 458 करोड़ आवंटित
सरकारी उद्यम और औद्योगिक पुनर्गठन विभाग ने 81.06 करोड़ रुपये आवंटित किए, पर्यटन क्षेत्र ने 458.36 करोड़ रुपये आवंटित किए।
प्रशासन विभाग के लिए 338 करोड़ 34 लाख करोड़ आवंटित
लघु, मध्यम और कपड़ा उद्योगों के लिए 1 हजार 144 करोड़ 8 लाख आवंटित
आपात स्थिति में 31 दिसम्बर, 2021 तक सड़क कर एवं अतिरिक्त कर में छूट का प्रस्ताव
राजकोषीय और कर नीति में सुधार
उत्पाद सेवा में 14 संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया है।