सुभाष निगम
नयी दिल्ली : नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को साढ़े सात घंटे तक की वार्ता दूसरी बार भी बेनतीजा समाप्त हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार को कोई अहंकार नहीं है। अब 5 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई। किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा । आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। किसानों ने बहुत सही से अपने विषयों को रखा है। जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है, 5 को जब बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। इस बिह किसानों ने आन्दोलन को जारी रखने का फैसला लिया है । किसानों ने आज विरोध स्वरुप सरकार का न तो खाना खाया और नहीं चाय ही पी जिससे उनका विरोध आज भी जाहिर हो गया । कल किसान अपने सभी संघों के साथ बैठक कर सरकार के साथ हुई अबतक कि बातचीत का ब्यौरा किसानों को देंगे ताकि आगे कि बातचीत के लिए कोई रास्ता निकल सके ।
जानकारी के अनुसार सरकार कानूनों को वापस लेने को अबतक तैयार नहीं है मगर कुह्ह संशोधनों के साथ कानूनों को बहल रखने कि दिशा में बातचीत कर रही है । इस बीच किसानों ने आगे आन्दोलन को और तेज करने का भी ऐलान कर दिया है । किसानों के कुह्ह नेता बातचीत को सकारात्मक भी मान रहे हैं ।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों और सरकार ने अपने-अपने पक्ष रखे। हम लोग शुरू से ही बात कह रहे थे कि भारत सरकार को किसानों की पूरी चिंता है। हम खुले मन से किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसानों को चिंता है कि नए कानून से मंडी खत्म हो जाएगी। भारत सरकार यह विचार करेगी कि यह और सशक्त हो और इसका उपयोग और बढ़े। जहां तक नए कानून का सवाल है, प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन मंडी से कर की समानता हो, इसपर भी सरकार विचार करेगी। यह भी बात सामने आई कि जब मंडी के बाहर कारोबार होगा तो वह पैन कार्ड से होगा। इसलिए हम लोग ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी सरकार सुनिश्चित करेगी।
नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों ने कहा कि नए कानून में यह प्रावधान है कि कोई विवाद होता है तो वह एसडीएम कोर्ट में जाएगा। किसानों की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट काफी छोटा कोर्ट है। उसे कोर्ट में जाना चाहिए। हम लोग इस दिशा में भी विचार करेंगे। किसानों ने पराली के ऑर्डिनेंस पर भी सरकार से बात की तो तोमर ने कहा कि इस विषय पर भी विचार करेगी।