◆ *6 महीना से माले का आवेदन लंबित है, अभी तक नहीं मिला कार्यालय

पटना : भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय आवंटन के सम्बंध में सरकार को मनमानापन करने की बजाए एक सुसंगत नीति बनानी चाहिए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि सभी मान्यताप्राप्त राजीनीतिक पार्टियों को कार्यालय दे दिया गया है, यह सत्य नहीं है. पिछले विधानसभा में 12 सीट जितने के बाद हमारी पार्टी को चुनाव आयोग ने राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, इस आधार पर हमने कार्यालय के लिए आवेदन भी 6 महीना पहले ही कर दिया, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी हमारे विधायकों ने कई बार मुलाकात की लेकिन अभी तक कार्यालय का आवंटन नहीं हो सका है.

हमारी मांग है कि हमारी पार्टी के लिए अविलम्ब वीरचन्द पटेल पथ पर आवास आवंटन की गारंटी करें.

माले विधायकों को भी अभी तक आवास नहीं मिला. आवंटन में वरीयता का कोई खयाल नहीं रखा जा रहा है. 5 बार विधायक रहे का. सत्यदेव राम को बंगला आवंटित नहीं हुआ, लेकिन पहली बार वाले भाजपा विधायक को बंगला आवंटित कर दिया गया. यह मनमानी ठीक नहीं है.

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