vijay shankar
पटना : बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने विद्युत वितरण कंपनी यथा SBPDCL और NBPDCL के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ आदेश जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावित होगा, जारी किया।
बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने फरवरी 2022 में Tariff निर्धारण से पूर्व BERC द्वारा आयोजित जनसुनवाई के दौरान अपनी विस्तृत आपत्तियाँ/ सुझाव प्रस्तुत किया था। बीआईए ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला था कि बिहार में HT connection इलेक्ट्रीक टैरिफ बहुत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की औद्योगिक इकाकईयाँ अव्यवहार्य एवं अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाती है। बीआईए ने इकाईयों के बिजली की दर में कमी लाने हेतु क्रॉस सब्सीडी में कमी करने सम्बन्धि तर्क भी दिया था।
बीआईए के अध्यक्ष अरूण अग्रवाल ने टैरिफ जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद समय पर टैरिफ आदेश जारी किया जाना सराहनीय है। उन्होंने वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में कोई वृद्धि नहीं किए जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बतवेे ेनइेपकल का बोझ लगभग 20 प्रतिशत है जो बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ भ्ज् ब्वदेनउमत के लिए प्रति इकाई बिजली की खरीद दर रु0 6.00 है, वहीं उनका टैरिफ रु0 7.50 प्रति यूनिट है।
ऊर्जा उपसमिति, बीआईए के अध्यक्ष श्री संजय भरतिया ने भी इस कदम का स्वागत किया कि भ्ज् औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए इस टैरिफ आदेश में विशेष HTIS (High Tension Industrial Service) श्रेणी बनायी गयी है तथा कोविड प्रबंधन में ऑक्सीजन आपूर्त्ति को एक महत्त्वपूर्ण उद्योग माना है तथा इनके लिए अलग से vyx ls Industrial Tariff घोषित किया है। बिहार सरकार के लिए अब इन इकाईयों को विद्युत दर में प्रति यूनिट सब्सीडी देना सम्भव हो सकेगा, जिससे राज्य में तेजी से आर्थिक विकास को बल मिलेगा। श्री भरतिया ने यह भी इंगित किया कि जनता का हजारो-करोड़ों रुपये विद्युत आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु खर्च किया गया है, फिर भी संचरण एवं वितरण सम्बन्धित हानी अभी भी 30 प्रतिशत है, जो कि बहुत अधिक है। अतः जैसा कि BERC,राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का भी मानना है, आवश्यकता इस बात की है कि इससे घटा कर 15 प्रतिशत किया जाय।
एसोसिएशन के महासचिव आशीष रोहतगी ने भी बताया कि बीआईए राज्य सरकार के सभी सम्बन्धित कार्यालयों को पत्र लिख कर HTIS इकाईयों को कम से कम Cross Subsidy के समतुल्य अर्थात रु0 1.50 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सीडी दिए जाने का अनुरोध करेगा। विस्तृत टैरिफ आदेश के जल्द ही आने की सम्भावना है, अतः आवश्यकतानुसार विषय पर एसोसिएशन द्वारा पुनः प्रेस विज्ञप्ति जारी की जायेगी।