Vijay shankar
पटना। राज्य के कुछ जिलों में प्रशासन द्वारा उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने के कारण के औद्योगिक इकाइयों को हो रही परेशानी पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने गंभीर चिंता व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल ने कहां कि एक ओर राज सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा 2016 के अंतर्गत पात्र इकाइयां अपना प्रोत्साहन दावा 31 जुलाई 20२३ तक सभी कागजातों के साथ ऑनलाइन जमा कर दें। इंटरनेट सेवा बंद होने से राज्य के संबंधित जिलों के उद्यमी काफी परेशान है ।एसोसिएशन ने पूर्व में भी राज्य सरकार, उद्योग विभाग को जुलाई माह मे आयकर रिटर्न फाइल करने की तिथि 31 जुलाई होने के मद्देनजर इस तिथि को आगे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। उत्पन्न ताजा परिस्थिति के मद्देनजर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक बार पुनः राज्य सरकार से निवेदन करता है कि सब्सिडी क्लेम से संबंधित दावा भुगतान के लिए आवेदन देने की निर्धारित तिथि को कम से कम 30 दिनों के लिए विस्तारित की जाए ताकि उद्यमीगण आसानी से अपना दावा आवश्यक दस्तावेज के साथ विभाग द्वारा दिए गए वेबसाइट पर अपलोड कर सके। अध्यक्ष ने आगे बताया कि एसोसिएशन ने पूर्व में भी इस विषय पर राज सरकार को पत्र लिखा था । आज पुनह राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया।