विजय शंकर
पटना, 1 फरवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए वार्षिक बजट को बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों ने इसे दूरदर्शी बजट] जो देश में सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा के रूप में देखा है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केपीएस केशरी ने कहा कि यह बजट देश तथा बिहार के परिपेक्ष्य में काफी सराहनिय बजट है क्योंकि एक ओर बजट में आधारभूत संरचना, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार एवं युवा महिला, पर्यटन आदि सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखा गया है, वहीं बिहार के लिए भी बजट में अनेक विशेष घोषणाऐं की गयी है। बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन लम्बे समय से राज्य में एक नये ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट की स्थापना की मांग करता आ रहा था, जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की है। इसके साथ ही ‘उड़ान’ कार्यक्रम के तहत पूरे देश में 120 नये क्षेत्रीय हवाई अड्डा स्थापना की घोषणा है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य को कुछ नये क्षेत्रीय हवाई अड्डा उपलब्ध होंगे।
श्री केशरी ने आगे कहा कि हमलोगों ने राज्य में विकास की गति को तेज करने, जिससे कि राज्य विकसित भारत का हिस्सा बन सके, के लिए राज्य में पूंजीगत व्यय बढ़ाये जाने का सुझाव रखा था। सरकार ने बजट में 1.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जिसके तहत राज्य सरकारें 50 वर्षों तक के लिए सूद मुक्त उधार ले सकती है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए योजना बनाये तथा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे। पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की भी हम सराहना करते हैं, जिससे राज्य का मिथिलांचल क्षेत्र जो लगातार बाढ़ का दंश झेल रहा है, को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसोसिएशन के महासचिव श्री अमरनाथ जयसवाल ने कहा कि बजट में एमएसएमई प्रक्षेत्र को देश में विकास का दूसरा इंजन के रूप में प्रस्तुत करते हुए एमएसएमई प्रक्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गये हैं। जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ किया गया है जिसकी मांग बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन लगातार करते रहा है तथा पिछले वर्ष जब माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदया एसोसिएशन में पधारी थी, उस समय भी हमलोगों ने इस मांग को रखा था। इसी तरह एमएसएमई के लिए निर्धारित निवेश तथा टर्न ओवर की सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे एमएसएमई का कवरेज बढ़ कर और ज्यादा हो गया है। इससे एमएसएमई से सम्बन्धि सुविधा का लाभ अब ज्यादा उद्यमी ले सकेंगे। बिहार के लिए नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड टेक्नोलोजी तथा मखाना बोर्ड की स्थापना राज्य के कृषि प्रक्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को बल प्रदान करेगा।
एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार जी ने बजट में कर प्रक्षेत्र में, जिसके तहत आय कर में छूट की सीमा बढ़ा कर 12 लाख तक किए जाने, टी.डी.एस. तथा टी.सी.एस. कटौती के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाये जाने, राजकोषीय घाटा को 4.4 प्रतिशत तक रखे जाने के प्रावधान की सराहना की है। आय कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी से मध्यम वर्गीय जन अब अधिक खर्च करने की स्थिति में होंगे, जिसका लाभ अर्थ व्यवस्था को मिलेगी।
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित रूप से बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गये हैं, लेकिन बिहार राज्य विकास के अधिकतर पैमाने पर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। बहुत से पैमाने पर तो यह राष्ट्रीय औसत का एक चौथाई पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस परिपेक्ष्य में बिहार को भी वर्ष 2047 तक कम से कम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जिसके लिए बिहार को और ज्यादा केन्द्र सरकार से सहायता की उम्मीद थी।
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री राम लाल खेतान ने बजट के प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के लिए बजट में जो प्रावधान है वह सराहनीय है। कैंसर तथा अन्य कई जीवनरक्षक दवाओं पर कई तरह के टैक्स में छूट देने की घोषणा है, जिससे जरूरतमंदों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस वर्ष मेडिकल शिक्षा के लिए 10 हजार सीट बढ़ाये जाने की घोषणा की गयी है, साथ ही यह भी घोषणा है कि अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ा कर 75 हजार किया जायेगा। इसे देश में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।