मंत्रिपरिषद् के निर्णय : मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 14 (चौदह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया
पटना-06 फरवरी, 2024:ः- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 14 (चौदह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082$सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ृ6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रूपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत रेजिंग एण्ड एक्सलेरेटिंग एम०एस०एम०ई० परफॉरमेन्स (रैम्प) योजना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत उद्योग विभाग के अन्तर्गत रेजिंग एण्ड एक्सलेरेटिंग एम०एस०एम०ई० परफॉरमेन्स (रैम्प), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों/उद्यमियों के क्षमतावर्द्धन एवं कोविड वैश्विक महामारी के कारण उन पर पड़े दुष्प्रभाव को न्यूनीकरण के लिए विश्व बैंक समर्थित सेन्ट्रल सेक्टर योजना रैम्प के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 के लिए प्राप्त राशि रू0 140.74 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 214 संविदा आधारित पदो ंके सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र/ छात्राओं हेतु इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0-02/2022 के आवेदकों से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उक्त विज्ञापन के कुल 3,46,777 आवेदकों से प्राप्त होने वाले 14 करोड़ 92 लाख रुपये प्राप्त शुल्क को माफ कर दिया गया है तथा आवेदकों को बगैर परीक्षा शुल्क के ही आयोजित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (एन०आई०टी० पटना) में इनक्यूबेशन सेंटर भवन (ठ़ऴ4) के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य (फर्निचर सहित) हेतु कुल रू० 47.76 करोड़ (सैंतालीस करोड़ छिहतर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त राशि अनुदान स्वरूप एन०आई०टी० पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि में कुल रूपये 3,55,17,30,000/-(तीन अरब पचपन करोड़ सत्रह लाख तीस हजार) मात्र जिसमें ‘‘राज्य स्कीम सात निश्चय-2’’ अन्तर्गत ‘‘बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ’’ से रूपये 1,93,91,35,000/-तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश रूपये 96,75,57,000/-एवं राज्यांश रूपये 64,50,38,000/-मात्र के अनुमानित व्यय पर पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप डेलिवरी) सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ही तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ‘‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’’ हेतु स्वीकृत कुल रूपये 1,04,90,45,000/-(एक अरब चार करोड़ नब्बे लाख पैंतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश राशि रू० 15,73,57,000/-(पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार रूपया) तथा समानुपातिक राज्यांश राशि रू० 10,49,05,000/-(दस करोड़ उनचास लाख पाँच हजार रूपया) अर्थात कुल 26,22,62,000/-(छब्बीस करोड़ बाईस लाख बासठ हजार रूपया) रू० मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आर०आई०डी०एफ०) के तहत प्राप्त ऋण से 200 (दो सौ) अद्द एनिमल एंबुलेट्री वैन, 08 (आठ) अद्द एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (।दपउंस स्पजिपदह ंदक ब्ंततलपदह टमीपबसम) तथा राज्य स्कीम ‘‘सात निश्चम-2’’ के तहत 07 (सात) अद्द एनिमल एंबुलेट्री वैन के क्रय हेतु कुल रूपये 41,38,67,500/-(एकतालीस करोड़ अड़तीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड मेें एमआरएल42-ओल्ड मेची (मंागली चौक) से करूआमणि तक आरसीसी ब्रिज एट ओल्ड मेची (मंागली चौक) से करूआमणि तक चैनेज-15.800 किलोमीटर (पैकेज संख्या- बीआर18पी3आर130) पुल (लम्बाई-625.00मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 64,67,11,000/-(चौंसठ करोड़ सड़सठ लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र ख्केन्द्रांश-रूपया 9,22,00,000/-(नौ करोड़ बाईस लाख रूपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 54,80,75,000/-(चौवन करोड़ अस्सी लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र, एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 64,36,000/-(चौंसठ लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के ही तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड मेें टी12-कदवारा से रामखेतरिया रोड में चैनेज 0$100 कि०मी० पर आरसीसी उच्च स्तरीय पुल (पैकेज संख्या- बीआर10पी3आर109) पुल (लम्बाई-326.10 मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 35,07,49,000/-(पैंतीस करोड़ सात लाख उनचास हजार रूपये) मात्र केन्द्रांश-रूपया 9,67,48,300/-(नौ करोड़ सड़सठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 25,38,03,700/-(पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार सात सौ रूपये) मात्र एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 01,97,000/-(एक लाख सत्तानवे हजार रूपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई
ग्रामीण कार्य विभाग के ही तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड मेें एमआरएल19-आरसीडी रोड झाला से निशांद्रा आरसीडी रोड पर आरसीसी पुल, झाला से निशांद्रा चेनेज-4.400 किमी पर (पैकेज संख्या-बीआर18पी3आर74) पुल (लम्बाई-300.00 मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 31,42,65,000/-(इकतीस करोड़ बयालीस लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र ख्केन्द्रांश-रूपया 9,33,83,000/-(नौ करोड़ तैंतीस लाख तिरासी हजार रूपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 21,78,93,000/- (इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख तिरानवे हजार रूपये) मात्र एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 29,89,000/-(उनतीस लाख नवासी हजार रूपये) मात्र, है, पर प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु म्समबजपवद च्मतेवददमस डंदंहमउमदज प्दवितउंजपवद ैलेजमउ ;म्च्डप्ैद्ध द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्य करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्रालय के छंजपवदंस प्दवितउंजपबे ब्मदजतमए च्ंजदं बिहार इकाई के क्पहपजंस ळवअमतदउमदज त्मेमंतबी ब्मदजतमए च्ंजदं द्वारा तैयार परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए छप्ब्ैप् ;छंजपवदंस प्दवितउंजपबे ब्मदजतम ैमतअपबमे प्दबवतचवतंजमकद्ध को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ृ75,00,00,000/-(पचहत्तर करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 10 प्रशासनिक एवं 43 तकनीकी पद हैं।