विजय शंकर
पटना : आज 1 फ़रवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय बजट पेश किया । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने पदाधिकारियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है ।
बिहार के लिए निराशाजनक पर देश के लिए विकास उन्मुख : अरुण अग्रवाल
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अरूण अग्रवाल ने कहा कि यदि बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में देखा जाय तो थोड़ी निराशा दिखती है क्योंकि हम सबों को काफी उम्मीद थी कि बिहार को पिछड़ेपन के परिपेक्ष्य में इसको ऊपर उठाने के लिए विशेष घोषणा/ प्रावधान इस बजट में किया जायेगा। लेकिन ऐसा कोई घोषणा बिहार के लिए नहीं की गयी है। राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में देखा जाय तो इस बजट को विकास को गति देने वाला बजट कहा जा सकता है क्योंकि आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन, शहरी विकास, एमएसएमई प्रक्षेत्र के उद्योगों के लिए कुछ अच्छे प्रावधान किए गये हैं जिसकी हम सराहना करते हैं। राज्यों को अपने यहां Capital outlay बढ़ाने के लिए पहले 10,000 करोड़ तक का ऋण लेने का प्रावधान था उसे बढ़ा कर इस बजट में 1,00,000 करोड़ किया गया है जो अच्छा प्रावधान है जिससे राज्यों को अपने यहां Capital outlay में खर्च करने में सुविधा होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उद्योगों को अर्थ व्यवस्था में महत्त्व एवं योगदान को एक बार पुनः स्वीकार करते हुए सरकार ने इस प्रक्षेत्र को गति देने हेतु इस प्रक्षेत्र के उद्योगों के लिए raising and accelerating MSME performance (RAMP) कार्यक्रम लागू किए जाने की घोषणा है निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का MSME प्रक्षेत्र के उद्योगों को लाभ मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुबोध कुमार गोयल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड महामारी के परिपेक्ष्य में देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं तथा सरकार पर जो वित्तीय दवाब पड़ रहा था उसके मद्देनजर हम सबों के मन में यह आशंका थी कि सरकार द्वारा नये टैक्स लगाये जायेंगे तथा कुछ टैक्सों का स्लैब बढ़ाया जायेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत है कि कोई नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं। सहकारी समितियों के लिए Minimum Alternative Tax को घटा कर 15 प्रतिशत किए जाने की घोषणा का लाभ कृषि प्रक्षेत्र की सहकारी समितियों को प्राप्त होगा जिससे किसानों के आय में वृद्धि सम्भावित है। उन्होंने कहा कि भरे गये प्ज्त् में सुधार हेतु One time window उपलब्ध कराना तथा updated return को दो वर्ष के अन्दर किए जाने की व्यवस्था राहत भरा कदम है।
एसोसिएशन के दूसरे उपाध्यक्ष भरत अग्रवाल ने बजट में आधारभूत संरचना क्षेत्र के माध्यम से देश की अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए जो प्रावधान किए गये हैं उसकी सराहना करते हुए कहा कि 25,000 किलोमीटर की नये राष्ट्रीय राज्यमार्ग विकसित किए जाने, 400 नई वंदेमातरम रेलगाड़ी चलाने के साथ साथ अगले 3 वर्षों में 400 नई बंदेमातरम रेलगाड़ियों का निर्माण अपने देश में किया जाना जैसे प्रावधान आधारभूत संरचना के साथ साथ रोजगार के नये अवसर सृजित करेंगे तथा आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगे।
एसोसिएशन के महासचिव आशीष रोहतगी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट के माध्यम से शहरी विकास प्रक्रिया को बल प्रदान करने के लिए जो प्रावधान किया गया वह काफी सराहनिय है। सरकार के इस चिन्तन की हम सराहना करते हैं कि वर्ष 2047 तक देश में शहरीकारण का प्रतिशत बढ़ कर 50 प्रतिशत हो जायेगा। आम लोगों को सस्ता आवाश उपलब्ध कराने के लिए बजट में किए गये प्रावधान की भी हम सराहना करते हैं। पुनः सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रक्षेत्र में PLI योजना के लिए 19,500 करोड़ का आवंटन सराहनिय कदम है। करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखील करने में हुई किसी भूल को 2 वर्षों के भीतर सुधार कर लेने का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की भी हम सराहना करते हैं। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी तथा टैक्स विवाद से जुड़े मामले भी घटेगें। डीजिटल करेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए आर.बी.आई. द्वारा डीजिटल रूपया जारी करने के प्रावधान भी इस बजट का सराहनिय पक्ष है। CGTMSE को पूरी तरह है परिवर्तित करते हुए इसे नये सीरे से एमएसएमई प्रक्षेत्र की आवश्यकताओं के मद्देनजर लाने की भी घोषणा काफी उत्साहवर्द्धक है। EGLGS योजना को विशेष कर कोरोना महामारी से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र – होटल तथा अन्य आथित्य सत्कार से जुड़े प्रक्षेत्र – को सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्ष के लिए एक बार पुनः बढ़ाया जाना सरकार की अच्छी मानसिकता को दर्शाता है।