मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अनुरक्षण एवं रख रखाव की प्रस्तावित नीति तथा शहरी पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अनुरक्षण नीति का दिया गया प्रस्तुतीकरण
मुख्यमंत्री के निर्देशः
– इस बात पर विशेष ध्यान दें, कि जल का दुरुपयोग न हो, इससे पर्यावरण को भी नुकसान है,
– पेयजल की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही करें, इससे विद्युत की भी बचत होगी।
विजय शंकर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अनुरक्षण एवं रख रखाव की प्रस्तावित नीति तथा शहरी पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित पाईप जलापूर्ति योजनाओं की अनुरक्षण नीति से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालीन रख रखाव नीति के अवयवों यथा दैनिक सामान्य रख रखाव, लघु मरम्मती, वृहद मरम्मती, उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन, शिकायत निवारण व्यवस्था, शिकायत निवारण समय सीमा, हितधारकों का दायित्व निर्धारण एवं वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्ड में पेयजल योजना के सुचारु संचालन के लिए अनुरक्षक की व्यवस्था की गई है, उनके लिये प्रोत्साहन राशि एवं मानदेय के भुगतान की भी व्यवस्था की गयी है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने प्रस्तुतीकरण में जलापूर्ति योजना के संचालन एवं उनके अनुरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अपने प्रस्तुतीकरण में पाईप जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुश्रवण व्यवस्था, संचालन एवं रख रखाव की गतिविधियां, मासिक अधिभार की संग्रहण व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि जलापूर्ति योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक समेकित कॉल सेंटर बनाया गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुये कहा कि सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है कि जल का दुरुपयोग न हो। इससे पर्यावरण को भी नुकसान है। उन्होंने कहा कि पेयजल की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही करें, इससे विद्युत की भी बचत होगी। जलापूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जो समेकित कॉल सेंटर बनाया गया है उसमें आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निष्पादन हो। शिकायतों के ठीक ढंग से निष्पादन के लिये तीनों विभाग नियमित मॉनिटरिंग करें।
बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह तथा अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।