vijay shankar
पटना : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री, बिहार एवं संदीप पौण्डरीक, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग से अनुरोध किया है कि उद्योगों को मिलने वाले अनुदान/प्रोत्साहन के लंबित अनुदान दावा से संबंधित आवेदन की तिथि का विस्तार माह नवम्बर 2023 किया जाए ।
चैम्बर अध्यक्ष पी0 के0 अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अन्तर्गत राज्य में लगने वाले उद्योगों के लिए अनुदान/प्रोत्साहन का प्रावधान है परन्तु ससमय उद्योगों को विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण यह भुगतान लंबित होता गया और आज की तारीख में स्थिति यह हो गयी है कि इसके तहत उद्यमियों का बकाया सरकार पर दो लाख से बीस करोड़ तक का हो गया है ।
श्री अग्रवाल ने बताया कि अनुदान/प्रोत्साहन के लंबित अनुदान दावा के लिए आवेदन हेतु विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 तक की अन्तिम तिथि रखी गयी थी उसको देखते हुए चैम्बर की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि उद्यमियों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में कई प्रकार के वैधानिक प्रपत्रों की प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होता है जैसे आयकर, कम्पनी एक्ट (MCA) के अन्तर्गत Audit कराना तथा विभिन्न प्रपत्रों को फाइल करना इत्यादि । उसके साथ ही अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में विभिन्न त्योहारों का होने से राज्य के कई उद्यमियों को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित होना पड़ सकता है । अतः इसकी तिथि का विस्तार माह नवम्बर 2023 तक किया जाए ।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विभाग की ओर से अनुदान/प्रोत्साहन के लंबित अनुदान दावा के लिए आवेदन करने को कहा गया था परन्तु उद्यमी सहज रूप से इसका आवेदन करें इसके लिए कोई हेल्प्डेस्क नहीं बनाया गया था साथ ही राज्य के कई भागों में इंटरनेट की सेवा के बन्द रहने के कारण काफी सारे उद्यमी अपने औद्योगिक इकाईयों की ओर से अनुदान/प्रोत्साहन का दावा करने से वंचित रह गए है ।
अतः चैम्बर एक बार पुनः श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार एवं श्री संदीप पौण्डरीक, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग से अनुरोध करता है कि उद्यमियों के लिए लाए गए इस लोकप्रिय योजना का लाभ अधिकाधिक उद्यमी उठा सकें इसके लिए आवश्यक है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अन्तर्गत उद्योगों को मिलने वाले अनुदान/प्रोत्साहन के लंबित अनुदान दावा से संबंधित आवेदन की तिथि का विस्तार माह नवम्बर 2023 किया जाए ।