पटना डीएम ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा
विद्यार्थियों तथा अध्यापकों से नियमित संवाद कायम रखने एवं फीडबैक लेने का डीएम ने दिया निदेश
गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्धः डीएम
नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना। जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने जिले के सभी 423 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब तथा साईंस एवं मैथ्स क्लब के गठन पर खुशी व्यक्त की है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। विद्यालयों का सफल संचालन तथा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों का दायित्व है। इसके लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। शिक्षा विभाग के जिला में पदस्थापित सभी पदाधिकारी सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर गुणात्मक परिवर्तन लाएँ। विद्यालयों में साफ-सफाई, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए। उन्होंने इस पर भी खुशी व्यक्त की कि पीएम पोषण योजना अंतर्गत जिले में कार्यरत कुल 9,827 रसोइयों का अगस्त, 2023 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। विद्यालयों में लाईब्रेरी तथा लेबोरेट्री फंक्शनल है तथा विद्यार्थियों को खेल-कूद की सामग्री उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यूथ एवं इको क्लब तथा साईंस एवं मैथ्स क्लब के माध्यम से समसामयिक महत्व पर आधारित विभिन्न तरह की सृजनात्मक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन करने का निदेश दिया गया।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में डिजिटल लर्निग बोर्ड तथा ओपेन जिम की स्थापना के लिए तेजी से कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउण्डेशन की राशि से इन विद्यालयों में स्मार्ट इन्टरएक्टिव क्लासरूम हेतु डिजिटल लर्निंग बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले बेंच एवं डेस्क की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ओपेन जिम की स्थापना की जाएगी। डीएम डॉ. सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में गैप एनैलिसिस करने का निदेश दिया ताकि इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उप विकास आयुक्त को कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कराने तथा बालिकाओं से फीडबैक लेने का निदेश दिया।
आज की बैठक में डीएम डॉ. सिंह द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। जिले के शैक्षिक परिदृश्य, नामांकन, शिक्षकों की संख्या, विद्यालयों का निरीक्षण, सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन, प्रधानमंत्री पोषण योजना के संचालन की स्थिति, खाद्यान्न उठाव, समग्र शिक्षा, शौचालय, छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल, मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों में असैनिक कार्य सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रगति की समीक्षा की।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना श्री अमित कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि पूरे जिले में पीएम पोषण योजना से आच्छादन हेतु एवं आच्छादित विद्यालयों की संख्या क्रमशः 3,147 एवं 3,142 है। जिला में 9,827 रसोईया-सह-सहायक कार्यरत है। 2,330 विद्यालयों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। शेष 817 विद्यालयों में यह प्रक्रियाधीन है। डीएम डॉ. सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन 817 विद्यालयों में तीन दिन के अंदर नया एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने पोषण योजना से अनाच्छादित पाँच विद्यालयों में भी कारणों को दूर करते हुए पोषण योजना शुरू करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पेयजल के कारण, विद्यालय प्रबंध समिति गठन के कारण, रसोईया अथवा खाद्यान्न उठाव के कारण यह योजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि टी.के. घोष अकेडमी तथा पटना हाई स्कूल में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों का विधिवत संचालन हो रहा है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इन छात्रावासों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन छात्रावासों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया। बच्चों के बेहतर पठन-पाठन, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष नामांकन अभियान के उपरांत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। अतिरिक्त वर्गकक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में उपलब्ध छात्र कोष एवं विकास कोष की राशि से मध्य विद्यालयों एवं माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्री-फैब स्ट्रक्चर से वर्गकक्ष का निर्माण किया गया है तथा यह लगातार जारी है। जिन विद्यालयों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है वहाँ के लिए आवश्यकतानुसार विभाग से आवंटन की भी माँग की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा प्री-फैब स्ट्रक्चर से वर्गकक्ष के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।
जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि जल संरक्षण विषय पर विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है तथा बागबानी एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा यूथ एवं इको क्लब तथा साईंस एवं मैथ्स क्लब के माध्यम से समसामयिक महत्वों पर आधारित विभिन्न तरह की सृजनात्मक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि निदेशानुसार विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। 20 सितम्बर को 1772; 21 सितम्बर को 1786; 22 सितम्बर को 1810 तथा 23 सितम्बर को 1552 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसमें अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या क्रमशः 5, 2, 4 एवं 2 है। प्रतिदिन सभी 3,486 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण से विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से नियमित तौर पर फीडबैक लें।
डीएम डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री बालक/बालिका (माध्यमिक) प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने इसके अंतर्गत शेष आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
डीएम डॉ. सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया।