बंगाल ब्यूरो
कोलकाता, 8 फरवरी । पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए कई नीतियों का ऐलान किया। भट्टाचार्य ने विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते समय केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीन लाख 66 हजार 166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1200 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के लिए वित्तीय मदद को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी सरकार ने इस साल बजट में ‘जेंडर एंड चाइल्ड बजट स्टेटमेंट’ पेश किया है।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र ने पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी कर दी है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं। केंद्र सरकार पर राज्य का लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया है।’’ उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मई से अतिरिक्त चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की भी घोषणा की। यह जनवरी माह में घोषित चार प्रतिशत डीए से अलग होगा।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश किया जिसमें समाज कल्याण और रोजगार सृजन की कई नीतियों को भी पेश किया। उन्होंने केंद्र पर राज्य पर वित्तीय नाकेबंदी लगाने का भी आरोप लगाया। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र से राज्य का बकाया करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये है। मंत्री ने मई से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की भी घोषणा की। जो जनवरी में घोषित चार फीसदी डीए के अलावा है।