बिहार की नयी आईटी पॉलिसी व सब्सिडी व्यवस्था से हजारों करोड़ का निवेश होगा :मंत्री मो. इसराइल मंसूरी

बिहार की नयी आईटी पॉलिसी व सब्सिडी व्यवस्था से हजारों करोड़ का निवेश होगा :मंत्री मो. इसराइल मंसूरी

बिहार से बाहर गए व्यवसायी, बेरोजगार घर लौटेंगे, विदेशी निवेशकों के लिए विशेष टेलर मेड पैकेज मिलेगा : सचिव अभय कुमार सिंह 

ईपीएफ और ईएसआईसी पर खर्च की पूरी राशि सरकार देगी, निवेश राशि के साथ बिजली बिल पर भी सब्सिडी देगी सरकार

vijay shankar

पटना : बिहार सरकार ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी ) के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी 2024 की शुरुआत कर दी है । मंगलवार 09 जनवरी को विभाग के मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर आईटी पॉलिसी की शुरुआत की गई है और यह पॉलिसी कई राज्यों में लाई गयी आईटी पालिसी को देख समझकर बेहतर रूप में बनाई गयी है । इस पालिसी के आने से बिहार में बाहर से भी निवेशक आकर बिहार में पूंजी निवेश करेंगे और बिहार के युवाओं अपना स्टार्ट अप लगाकर स्वरोजगार अपनाकर अपने साथ औरों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं ।
आईटी विभाग के मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के साथ आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मलेन में आज कहा कि पूंजी निवेश में बिहार सरकार काफी अचछा सब्सिडी दे रही है जिससे प्रोत्साहन को बल मिलेगा और हजारों करोड़ का पूंजीनिवेश बिहार में होगा । देश विदेश की कम्पनियाँ बिहार में आकर निवेश करेगी और बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार, नौकरी मिलेगी । उन्होंने कहा कि नौकरी, उद्योग के लिए बिहार से बाहर गए उद्यमी व युवा फिर से बिहार लौट आयें यह सरकार की मंशा है । मौके पर सलाहकार परिवर्तन प्रबंधन शेफाली श्याम भी शामिल थे ।

विभाग के मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने कहा कि नई पॉलिसी से बिहार के युवा को आईटी के क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलेगा । इसके लिए राज्य सरकार आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी देगी जिसका फैसला सोमवार 08 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया । इसके तहत बिहार में आईटी के क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इस संबंध में विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि जो उद्योगपति बिहार में आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहते हैं लगाई गयी निश्चित पूंजी पर उनको 30% का अनुदान दिया जाएगा । यानी 100 करोड़ में 30 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा । अगर कोई अनुदान पर काम नहीं करना चाहता है तो उन्हें लिए गए ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज का अनुदान मिलेगा ।
उद्योग लगाने के लिए हमारे बियाडा के पास बहुत सारी जमीन है. अगर कोई बियाडा की जमीन ना लेकर दूसरी जगह जमीन लीज पर लेता है तो उन्हें 50% का अनुदान मिलेगा जो पांच वर्षों तक के लिए रहेगी । साथ ही उद्योग लगाने वालों को बिजली बिल में भी प्रति वर्ष 25% अनुदान मिलेगा और यह भी पांच वर्षों तक के लिए होगा ।
विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आईटी क्षेत्र में लगे उद्योग के कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी पर खर्च की जाने वाली राशि का 100% राज्य सरकार ही भुगतान करेगी । यह भी 5 साल के लिए होगा जो प्रति कर्मचारी प्रति माह 5000 रूपये तक हो सकती है , मतलब इस मद में कंपनी को कोई वहन नहीं करना होगा ।
विभाग के सचिव अभय कुमार ने कहा कि विदेशी और बड़े निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए टेलर मेड पैकेज की एक बड़ी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है जो बड़े उद्यमी 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और उसमें 1000 लोगों को रोजगार दिए जाते हैं तो वैसे उद्योगपतियों के लिए ट्रेलर मेड पॉलिसी का प्रावधान किया गया है । इतना ही नहीं अगर इससे भी बड़ा निवेश कोई नियोजक करते हैं अथवा कुछ और उनकी मांग होती है तो इसके लिए सरकार को अलग से प्रस्ताव भेजकर विशेष सहूलियत सरकार से दिलाने के प्रयास किये जायेंगे ।
उन्होंने बताया कि इन सब के अतिरिक्त एससी/एसटी /पिछड़ा/ईबीसी /महिला/दिव्यांग /युद्ध की विधवा /एसिड अटैक / थर्ड जेंडर को अतिरिक्त 5 फीसदी का इन्सेन्टिव भी दिया जायेगा । साथ ही अतिरिक्त 10 फीसदी इन्सेन्टिव पटना से बाहर उद्योग लगाने या फिर दानापुर मुनिसिपल क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को दिया जायेगा ।

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