नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना : पटना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन ने केंद्रीय बजट को कुल मिलाकर सकारात्मक और हर वर्ग की चिंता करने वाला करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि इस बार के बजट में वे इस दिशा में निर्णय देंगी, लेकिन एक बार फिर हमें निराशा हुई है।
प्रो. नंदन ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के बाद प्रदेश और देश को विकास की राह पर लाने की दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों को पूरी गति प्रदान की जा रही है। ऐसे में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराने और प्रदेश को देश के अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा करने में मदद मिल जाती। साथ ही, उन्होंने किसानों और युवाओं को लेकर बजट में लिए गए फैसलों का स्वागत किया।
प्रो. नंदन ने कहा कि केंद्र सरकार ने धान और गेहूं खरीद को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह काफी अच्छा निर्णय है। इससे किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने में मदद मिलेगी। बिहार की सरकार एमएसपी पर पैक्सों के माध्यम से किसानों की पूरी उपज खरीदने का अभियान चलाती है। इस प्रकार की योजना से किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के नए तरीकों को अपनाने पर बल मिलेगा। साथ ही, बिहार की तर्ज पर देश भर में चलाया जा रहा है। हर घर तक नल का जल योजना भी बिहार सरकार की जनता के प्रति प्रतिद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके एवज में प्रदेश की सरकार को मदद मिलनी चाहिए।
प्रो. नंदन ने कहा कि वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका लाभ प्रदेश की गरीब जनता के आवास निर्माण में मिल सकता है। नेशनल हाईवे की लंबाई 25 हजार किलोमीटर बढ़ाने, दो हजार किलोमीटर नए रेल नेटवर्क के निर्माण और रोड कनेक्टिविटी की योजनाओं के कार्य का लाभ भी प्रदेश को मिलेगा। गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजना का लाभ भी प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी, ताकि प्रदेश में विकास योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।