झारखण्ड ब्यूरो
राँची: ग्रामीण विकास सचिव चन्द्रशेखर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIRD, रांची में झारखण्ड जलछाजन योजना का एक दिवसीय कार्यशाला में सभी 28 परियोजना क्रियान्वयन को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए परियोजना के अंतर्गत लक्ष्य को हासिल करने का निदेश दिया। सचिव के द्वारा निदेश दिया गया कि परियोजना क्षेत्र में जहाँ भी कार्य किया जा रहा है, वहीं योजना से संबंधित Citizen Information Board (CIB) लगाना सुनिश्चित किया जाए।
मनरेगा आयुक्त -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखण्ड जलछाजन मिशन (JSWM), श्रीमती राजेश्वरी बी, के द्वारा सभी एजेंसी को कहा गया कि झारखण्ड राज्य का desertification (मरुस्थलीकरण) 69% है जो देश में पहला स्थान है एवं राज्य के 40 प्रखण्ड ऐसे है जो Critical Water Stress से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों को रोकथाम / निपटने के लिए जलछाजन योजना का क्रियान्वयन एक मात्र उपाय है। सभी 28 PlAs को निदेश दिया गया कि परियोजना अन्तर्गत अगले एक माह में बंजर / परती भूमि चिन्हित कर उसे इस लायक बनाया जाए जिससे वहां भूगर्भ का जल स्तर में सुधार किया जा सके। इसे प्राथमिकता के तौर पर किया जाए ताकि इससे जल एवं मिट्टी का संरक्षण किया जा सके।
श्री अवध नारायण प्रसाद, संयुक्त सचिव एवम् उपसचिव श्री प्रमोद कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए परियोजना पर प्रकाश डाला एवं परियोजना का ससमय पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। कार्यशाला में जलछाजन मिशन के सभी पदाधिकारी / कर्मचारी उपस्थित थे।