अधिवक्ता शहनाज ने किया ऐलान, 45 दिनों के अंदर मांगों को पूरा करना होगा
न्यूज ब्यूरो
पटना। बिहार राज्य बार काउंसिल की सदस्य सुश्री शहनाज फातमा ने बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय को ईमेल के माध्यम से एक पत्र कर अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बिहार राज्य बार काउंसिल का घेराव करके काउंसिल के दफ्तर में ताला मार दिया जाएगा। मालूम हो कि अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर नया यात्रा भी चलाई जा रही है।
पत्र की प्रतिलिपि मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार पटना उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री , अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिलाधिकारी पटना, को दी गई है।
इस पत्र में सुश्री फातिमा ने बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष से बिहार के अधिवक्ताओं के लिए 11 सूत्री मांगों को रखा है,जो अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित एवं उनके हित में है ।
कहा है कि ट्रस्टी कमेटी में उम्र सीमा बढ़ाई जाए, 2019 में पारित प्रस्ताव को लागू किया जाए तथा मेडिक्लेम की राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख की जाए, डेथ क्लेम की राशि ₹5 लाख से 15 लाख किया जाए , 2006 से आज तक के लंबित ऑडिट को तत्काल फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए एवं दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज हो।
अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनने एवं उनकी समाधान निकालने के लिए बार काउंसिल आगे बढ़े। कई जिले एवं अनुमंडलओं में जहां-जहां अभी भी विद्वान न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं ।
इन समस्याओं को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को अवगत कराने का काम करे। करोना काल में लॉकडाउन से आज तक आर्थिक तंगी के शिकार अधिवक्ताओं को मदद दी जाए, करोना काल में मरने वाले अधिवक्ताओं के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जो भी मेडिक्लेम या डेथ क्लेम लंबित है सभी डेथ क्लेम और मेडिक्लेम का तत्काल भुगतान की जाए, अधिवक्ता सुरक्षा एवं मुआवजा अधिनियम लाने, जूनियर को स्टाइपेंड, बुजुर्गों को पेंशन , इंश्योरेंस तथा न्याय मित्रों को सम्मानजनक वेतन के लिए सरकार के समक्ष मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने एवं अधिवक्ताओं के हित के लिए बेहतर प्रयास करें ।
साथ ही साथ उन्होंने बार काउंसिल के सभी सदस्यों पर कटाक्ष टिप्पणी भी की है की सभी सदस्य अपना ta-da न्यूनतम एवं एक समान निर्धारित करें, मनमानी करना बंद करें, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का पालन कर विधि- संगत कार्य करें विधि -विरुद्ध एवं असंवैधानिक पारित प्रस्ताव 45 दिनों के अंदर वापस तथा एडहॉक कमेटी हटाकर संघों में चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं ।
बिहार के हजारों अधिवक्ताओं की सहमति से बिहार राज्य बार काउंसिल का घेराव एवं तालाबंदी किया जाएगा साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, रामा कांत शर्मा धर्मनाथ नाथ यादव, प्रेम कुमार झा एवं सभी सदस्यों का उनके घर पर जाकर घेराव एवं पुतला दहन तथा जमकर विरोध प्रदर्शन होगा एवं सभी सदस्यों से इस्तीफे की की मांग की जाएगी।