जन संवाद बैठक में आम जनता के बीच लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलायी जाएगी तथा उनका सुझाव प्राप्त किया जाएगा : डीएम
प्राप्त सुझावों का फॉलोअप करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगाः डीएम
योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम

नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो

पटना : जिलाधिकारी पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन हेतु तैयारियों की समीक्षा की गयी। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रदत्त दायित्वों का तत्परता से निर्वहन करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार के निदेश के आलोक में पटना जिला के सभी प्रखंडों में आम जन को विभिन्न लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु जन संवाद बैठक का आयोजन किया जाएगा।

जिला-स्तरीय जन संवाद बैठकों के लिए प्रखंडवार रोस्टर का निर्धारण किया गया है। दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को दनियावां प्रखंड से यह शुरू होगा तथा विभिन्न तिथियों को अलग-अलग प्रखंडों में आयोजन होते हुए दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 को यह पटना सदर प्रखंड में समाप्त होगा। इसके लिए प्रखंडों में स्थलों का भी चयन किया गया है। निर्धारित तिथि को प्रखंड में चिन्हित स्थल पर जन संवाद बैठक 11ः00 पूर्वाह्न से होगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इन बैठकों में आम जनता को लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, जलवायु अनुकूल खेती सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन-जन को जागरूक किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा अपना अनुभव साझा किया जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जन संवाद बैठक में संबंधित विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारी भी भाग लंेगे। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से भी बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाएगा। इन बैठकों के आयोजन हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैठकों की तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे। साथ ही उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आठ-सदस्यीय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है जो सभी कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बैठक में जन संवाद कर भविष्य के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक कार्यों से संबंधित सुझाव/प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम के अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल अन्तर्गत सभी प्रखंडों में किन्हीं एक स्थल पर रोस्टर तैयार कर बैठक का आयोजन करेंगे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एक साथ प्रखंड अन्तर्गत किन्हीं दो स्थलों पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बैठक हेतु एक ही स्थल की पुनरावृति नहीं की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंडों में जन संवाद बैठक हेतु रोस्टर तैयार कर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुमंडल पदाधिकारी एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जन संवाद बैठक में आम जन से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/सुझावों का डॉक्युमेंटेशन कराते हुए आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिन सुझाव पर स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई अपेक्षित है उस पर संबंधित बीडीओ द्वारा एक पक्ष की अवधि में कारगर कार्रवाई की जाएगी। वैसे सुझाव जिन पर विभाग स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो उसका समेकित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन, पटना द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध है।

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