अधिप्राप्ति सफलतापूर्वक करें, किसानों को धान बिक्री करने में कोई कठिनाई न होः डीएम
गुणवत्तापूर्ण धान अधिप्राप्ति के लिए एसडीओ, बीडीओ, सीओ अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत जिम्मेवारः डीएम
विजय शंकर
पटना, 21 जनवरी । जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी वे अधिप्राप्ति कार्य की प्रक्रिया एवं गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 263 है जिसमें 250 पैक्स तथा 13 व्यापार मंडल है। अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान की बिक्री हेतु अबतक 47,806 किसानों द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया गया है जिसमें 20,840 रैयत एवं 26,966 गैर-रैयत है। जिला का धान उत्पादन 7,16,245.02 मे.टन है। सांकेतिक धान खरीद का लक्ष्य 1,91,893 मे.टन है। नमी मापक यंत्रों की संख्या 263 तथा बैंक से कैश क्रेडिट स्वीकृति राशि 240.53 करोड़ रुपया है। अबतक कुल 263 सक्रिय समितियों के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकृत कुल 12,514 किसानों से 87,019.736 मेट्रिक टन धान क्रय किया गया है। क्रय किए गए धान का मूल्य 2,300+25 रुपया/क्विंटल की दर से कुल भुगतेय राशि 2,02,32,08,862.00 रुपये के विरूद्ध 11,036 किसानों को 1,80,64,79,895.00 रुपये भुगतान किया गया है। सत्यापित राईस मिलों की संख्या 27 है।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत प्रखंडों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान अधिप्राप्ति करने के लिए नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमोदित समितियों को प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना द्वारा शीघ्र कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध करा दिया जाता है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पटना जिला अपने क्षेत्रान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। उक्त क्रम में वे क्रय केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण करते हुए विभागीय निदेशों का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन चयनित किसानों से ही धान क्रय किया जाए। बिचौलिये या अन्य कोई संगठन से क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी सप्ताह में नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करेगें एवं क्षेत्र भ्रमण कर धान बिक्री करने वाले किसानों से साक्षात्कार कर सत्यापन करेंगे एवं प्रतिवेदन समर्पित करेगें।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी पैक्सों एवं मिलों के टैगिंग कार्य को नियमानुसार अविलंब करने का निदेश दिया।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा क्रय किए गए धान के विरूद्ध किसानों को राशि के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया तथा किसानों के लंबित राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर करने का प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसान का भुगतान लंबित न रहे।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमोदित समितियों को सीसी लिमिट उपलब्ध कराकर तेजी से धान क्रय कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
डीएम डॉ. सिंह ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया कि अनुमंडलवार भ्रमण कर लक्ष्य के अनुसार तीव्र गति से कार्य कराना सुनिश्चित की जाए।
डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि धान क्रय की रिर्पाेटिंग मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दैनिक रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति कार्य में सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया है।