जाति गणना का श्रेय लेने को आतुर बीजेपी, देश में सामाजिक आर्थिक गणना की करे मांग,

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के चलते दलितों और पिछड़ों को मिला हक: नीरज कुमार

नव राष्ट्र मीडिया
पटना।
जद(यू) के मुख्य प्रवक्ता और विधानपार्षद नीरज कुमार ने राज्य में जाति आधारित गणना में रुकावट पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी ने जाति आधारित गणना को रोकने के लिए कुत्सित प्रयास किए और अपनी आनुषंगिक संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी की मदद से इसे न्यायालय में रोकने की कोशिश की।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार कोर्ट ने बीजेपी के मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया और जाति आधारित गणना के पक्ष में अपना फैसला दिया। उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कोशिशों के चलते आज गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय मिला है ।

जद(यू) के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जाति आधारित गणना से समाज के दबे और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेगी जिससे उनका समुचित विकास हो सकेगा। मुख्य प्रवक्ता और विधानपार्षद नीरज कुमार ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से कुछ गंभीर सवाल पूछे:

1. भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि प्रोफेसर रत्न लाल, प्रोफेसर मक्खन लाल और यूथ फॉर इक्वालिटी से उसका क्या संबंध है? चाहे वो 27 फीसदी आरक्षण की बात हो, जाति आधारित गणना की बात हो या फिर 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण की बात हो । भाजपा और आरएसएस से जुड़े ये लोग
टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं और ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं। बीजेपी बताए कि इनसे पार्टी के क्या संबंध हैं?
2.भाजपा अगर जाति गणना के पक्ष में है तो सामाजिक आर्थिक गणना को तो छोड़िए देश में जनगणना भी नहीं करा रही है। विश्व में अमेरिका और पाकिस्तान जैसे गरीब देश ने भी अपने यहां जनगणना करा ली है तो ऐसे में भाजपा देश में जनगणना नहीं करने को लेकर बहाना क्यूं बना रही है?
3. कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के तहत दलितों को मिलने वाले संसद और विधानमंडलों में उनकी सीटों की तादाद नहीं बढ़े इसको लेकर जनगणना नहीं करा रही?
4. भाजपा की नीतियों के चलते देश में परिसीमन का काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा जिससे देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा कारण है कि परिसीमन के काम को पूरा होने की अवधि साल 2026 है जबकि आगामी लोकसभा का चुनाव 2024 में है ऐसे में परिसीमन का काम पूरा नहीं हो पाएगा जिससे देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा?
5.बिहार भाजपा अगर जाति आधारित गणना का श्रेय लेना चाहती है तो वो देश में सामाजिक आर्थिक गणना कराने की मांग करे?

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने महादलित आयोग बनाया,सवर्ण आयोग बनाया और अति पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाईं जिसका परिणाम है कि आज बिहार में गरीबी को कम करने में हम नंबर एक पर हैं।