विधानमंडल में मॉनसून सत्र की कार्यवाही शोक प्रकाश के बाद स्थगित, कल से शुरू होगी कार्यवाही, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को किया संबोधित

नव राष्ट्र मीडिया
पटना।

विधानसभा के आज से शुरू हुए सत्र के पहले दिन सतमूर्ति से विधानसभा तक ‘देश संविधान से चलेगा, राजदंड से नहीं’बैनर के साथ माले विधायक दल ने मार्च किया।
इधर, बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र में आज प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में पेश किया गया। इसके बाद शोक सभा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अपनी बात रखी। इसके बाद विधानसभा सचिव ने सदन में होने वाली विधायी कार्यों की जानकारी दी। इस बीच भाजपा विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे। पहले दिन सरकार की ओर से प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया।
इस बार मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बीजेपी ने पहले ही अपने रूख साफ कर दिए हैं। सीबीआई की ओर से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने के बाद बीजेपी हमलावर है। मानसून सत्र के पहले दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग और शिक्षक नियोजन के मामले को लेकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बीजेपी सदन के बाहर और सदन के अंदर भी हंगामा कर सकती है। विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के संबोधन से शुरू होगा।
कल ही राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की परमाणीकृत प्रतियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी इसे सदन में रखेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। वही विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आज महागठबंधन के घटक दल की विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक भी होगी। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी पर चर्चा करेगा। वहीं मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी आज होगी। जिसमें दोनों पार्टी मानसून सत्र में अपनी-अपनी रणनीति तैयार करेगी।
भाजपा सरकार को घेरने की करेगी कोशिश
विधानसभा में इस बार बीजेपी को जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी सहयोग मिलेगा। जीतन राम मांझी ने हाल ही में महागठबंधन छोड़ा है। हम के 4 विधायक हैं। पहले विपक्ष में बीजेपी अलग-थलग थी। अब जीतन राम मांझी के साथ आने से बीजेपी को और ताकत मिलेगी।
उधर, शिक्षक नियमावली पर जारी गतिरोध के मद्देनजर उसपर पुनर्विचार की मांग के साथ आज बिहार के तीन वाम दलों भाकपा-माले, सीपीआई और सीपीएम की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने की.
बैठक के उपरांत वामदलों ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करके कहा है कि शिक्षक नियमावली 2023 से वाम दलों की सहमति नहीं है. 2020 के महागठबंधन के संकल्प पत्र में सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी. यह बात सही है कि उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे लेकिन वर्तमान सरकार का संकल्प वही होना चाहिए जो 2020 के महागठबंधन के घोषणापत्र में था.
वामदल मांग करते हैं कि सरकार शिक्षक नियमावली 2023 पर पुनर्विचार करे और परीक्षा की बाध्यता हटाए. शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानियों को सुने और उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत करे. विधानमंडल सत्र के दौरान वाम दल के प्रतिनिधि इस सवाल पर एक बार फिर मुख्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात कर मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे.
भाकपा- माले राज्य सचिव कुणाल ने बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर लैंड फौर जॉब मामले में दायर चार्जशीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम है. जिस वक्त का यह मामला है उस समय तेजस्वी यादव नाबालिग थे.
उन्होंने कहा कि 23 जून की विपक्षी दलों की पटना में सफल बैठक से भाजपा में घबराहट है।