Bihar: सरकारी वकीलों की प्रतीनियक्ति के नियम में परिवर्तन का स्वागत:उपाध्यक्ष छाया मिश्रा

श्रीमती छाया मिश्र ने कहा मंत्री परिषद ने सही निर्णय लिया है की प्रधान एडवोकेट जनरल,राज्य के प्रधान विधि सचिव और विधि विभाग के संयुक्त सचिव की समिति सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगी

यह प्रावधान २०२१ के नियम जिसमे राज्य के प्रमुख गृह सचिव,प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग को अधिकार दिया जाता था,में सुधार लाता है और विधि विशेषज्ञों को सरकारी वकीलों की नियुक्ति का सुझाव देने का अधिकार देता है

श्रीमती छाया मिश्र ने बताया की नई वयस्था से पारदर्शिता, निष्पक्षता आएगी। उन्होंने सुझाव दिया नियुक्तियां मेरिट पर होनी चाहिए,राजनीतिक प्रतिबद्धता और जाति को नहीं।

श्रीमती छाया मिश्र ने यह भी मांग की कि सभी नियुक्ति में ३५ प्रतिशत स्थान महिला वकीलों के लिए निर्धारित किया जाए,महिला और बच्चो के खिलाफ अपराधों के गठित विशेष न्यायालय,ट्रॉब्यूनल,फोरम में सिर्फ महिला वकीलों को ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पैरवी के लिए रखा जाता तो,न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।