आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की मनाई गयी दूसरी वर्षगांठ
नेशनल ब्यूरो
नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी ) ने कश्मीर में उठाए गए कदमों को एकतरफा करार दिया और कहा कि भारत सरकार को आर्टिकल 370 पर लिए फैसले को बदलना चाहिए । इस्लामी सहयोग संगठन के बयान पर भारत सरकार ने उसे जवाब दिया और सीधे तौर पर उसके बयान को ख़ारिज कर उसे ऐसा गलत बयानी नहीं करने की नसीहत दे दी । दरअसल, ओआईसी ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर ऐसी बयानबाजी कर रहा है । न सिर्फ ओआईसी बल्कि कश्मीर पुराने सभी पाक के सुर को ही दुहराते रहते हैं ।
केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने कड़ी टिप्पिणयां की और ओआईसी के बयान को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन से कहा कि उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर ओआईसी के महासचिवालय द्वारा जारी एक ओर अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।’ बागची ने कहा, ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हैं जो भारत का अभिन्न अंग है। यह दोहराया जाता है कि ओआईसी महासचिवालय को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए।’
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को पांच अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, में बांट दिया था जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहता है और विरोधी बयान देकर कश्मीरियों को उकसाता रहता है ।