कांग्रेस की ओर से देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध प्रदर्शन शुरू
सुभाष निगम
नई दिल्ली । पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार नौवें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपये के पार चली गई । इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती, यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता । ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना ही उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत तेल और 53 प्रतिशत गैस का आयात किया है । इस बीच कांग्रेस की ओर से पुरे देश में प्रदर्शन भी शुरू हो गया और केंद्र सरकार की आलोचना की ।
तमिलनाडु में एन्नौर-थिरुवल्लूर-बेंगलुरु-पुदुचेरी-नागापट्टिनम-मदुरै-तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामनाथपुरम- थूथूकुडी खंड का उद्घाटन करने के बाद संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ”क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता, तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाना वाला इथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। पीएम ने कहा कि सरकार ऊर्जा के अक्षय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक देश में 40 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा, ”लगभग 6.52 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच वर्षों में तेल और गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है और 470 जिलों को कवर करते हुए शहर के गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सल्फर रहित (डिसल्फाराइजनेशन) गैसोलीन इकाई भी राष्ट्र को समर्पित की और नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन तेलशोधक केन्द्र की आधारशिला भी रखी। रामनाथपुरम-थूथुकुडी खंड 143 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर करीब 700 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस परियोजना से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) के गैस क्षेत्रों से गैस का उपयोग करने तथा प्राकृतिक गैस को उद्योगों और अन्य व्यापारिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, राज्य के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।