बिमल चक्रवर्ती

धनबाद : सभी बैंक उनके यहां अस्वीकार किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सूची अस्वीकार करने के कारण के साथ उपलब्ध कराएं। स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनीधि के तहत मिलने वाले ऋण की माइक्रो लेवल पर सभी बैंक निगरानी करें। यह निर्देश आज डीएलसीसी की बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी बैंक के प्रतिनिधियों को दिया। उन्होंने कहा विगत एक माह में बहुत कम केसीसी के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। सभी बैंक केसीसी वितरण में तेजी लाएं। यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो डीएलसीसी के समक्ष प्रस्तुत करें। किसानों को लक्ष्य के हिसाब से ऋण दे। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि तोपचांची प्रखंड के हरिहरपुर के इलाहाबाद बैंक तथा टुंडी के यूनाइटेड बैंक की केसीसी ऋण नहीं देने की बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही है। बैठक में सीडी रेशियो, पीएमईजीपी, पीएम स्वनीधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान परमानेंट लोक अदालत के सदस्य डॉ. विजय सिंह ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि अब लोन रिकवरी के लिए बैंक प्रतिनिधि सर्टिफिकेट केस करने से पहले परमानेंट लोक अदालत आ सकते हैं। यहां समझौता से मामले को सुलझाने का प्रयास 60 से 90 दिनों के अंदर तीन सदस्य कमेटी द्वारा किया जाता है। बैठक के दौरान संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2022-23 पुस्तक का विमोचन किया गया।
बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट, झरिया विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे, जिला कृषि पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक नकुल कुमार साहू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

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