8 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा, सरकार अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती
विजय शंकर
पटना : कोविड दौर में हुई सभी मौतों में 4 लाख मुआवजे की मांग पर भाकपा-माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल द्वारा किए गए पटना उच्च न्यायालय में मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिहार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस भेजा है.
मुकदमे के अधिवक्ता बसंत चौधरी ने बताया कि सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है. हमने न्यायालय में माले द्वारा सूचीबद्ध की गई मृतकों की सूची सौंपी है, जो कोविड काल में मारे गए. अधिकांश लोगों को कोविड के लक्षण थे. जिन्हें कोविड के लक्षण नहीं भी थे , वे स्वास्थ्य सेवाओं के ठप्प हो जाने से समय पर इलाज न हो पाने के कारण बेसमय मौत के मुंह में चले गए. इसलिए हमारा तर्क है कि ऐसे सभी लोग मुआवजे के हकदार हैं.
इधर, माले राज्य सचिव ने कहा कि हम हर मोर्चे पर सरकार को घेरेंगे. सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण ही बड़ी संख्या में लोगों की जान गई. यदि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहती, समय पर ऑक्सिजन, बेड आदि की व्यवस्था हो जाती तो हम मौतों को रोक सकते थे.