लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड : ना सिर्फ पांच घायलों को, बल्कि सात अन्य घायलों को भी तुरंत मुआवजा मिले

बिहार ब्यूरो 

नयी दिल्ली /पटना : लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में न्याय की संभावना बहाल करने और न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत है – जिस तरह से जांच हो रही है – अजय मिश्रा टेनी बेशर्मी से अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं – यूपी सरकार ने कई अधिकारियों को स्थानांतरित किया है – कई जगहों पर शहीद किसान यात्राएं चल रही हैं – कल पूरनपुर में न्याय महापंचायत की योजना है – एसकेएम ने एक बार फिर मांग की है कि न केवल यूपी प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पांच घायलों को, बल्कि सात अन्य घायलों को भी तुरंत मुआवजा दिया जाए, अजय मिश्रा को बिना किसी देरी के बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए और जांच की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए

एसकेएम हरियाणा सर छोटूराम जी की जयंती पर 24 नवंबर को अंबाला से अमर जवान ज्योति तक 11 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन करेगा

हरियाणा मंत्री अनिल विज का बयान भाजपा पर अधिक लागू होता है , एक साल के आंदोलन के बाद भी किसानों के मुद्दों को हल करने में उनकी विफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ गया है: एसकेएम

लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामले में न्याय को कई तरह से ज़ोखिम में डाला जा रहा है और न्याय की संभावना को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। एसआईटी द्वारा कल जारी की गई पांच तस्वीरों के साथ एफआईआर 220 पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें संदिग्धों के बारे में सुराग मांगा जा रहा है, भले ही अजय मिश्रा के काफिले द्वारा किसानों की हत्या के पुख्ता सबूत मिलने पर भी देरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है कि दो अतिव्यापी एफआईआर की एक साथ जांच का इस्तेमाल मुख्य रूप से आरोपी आशीष मिश्रा को बचाने के लिए किया जा रहा है। हमने कल एसकेएम के नेता और इस घटना के मुख्य गवाह श्री तजिंदर सिंह विर्क के साथ अनुचित व्यवहार के बारे में हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिन्हें मुख्य रूप से भाजपा मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे और उनके सहयोगियों द्वारा रची गई साजिश में निशाना बनाया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के यह स्पष्ट करने के बाद भी कि यूपी सरकार की जांच पक्षपातपूर्ण और संदिग्ध है, अजय मिश्रा टेनी अपने मंत्री पद पर बेशर्मी से कायम हैं। मोदी सरकार में बुनियादी नैतिकता की घोर कमी को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच, यूपी सरकार ने और अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिससे चल रही जांच पर असर पड़ सकता है।

लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित को घायल के रूप में मान्यता दी है – 1. लव कुश; 2. आशीष पांडे; 3. कृष्ण मौर्य; 4. तजिंदर सिंह विर्क; और 5. सुरजीत चन्नी। यहां कई पत्रकारों के नाम हैं। हालांकि, कम से कम सात अन्य घायल हैं जिन्होंने निजी अस्पतालों सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया। इनमें हरपाल सिंह चीमा ,हरदीप सिंह ,गुरजीत सिंह; गुरनाम सिंह, प्रभजीत सिंह; शमशेर सिंह और हरविंदर सिंह आदि शामिल हैं । इस कायरतापूर्ण घटना के 40 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद, इन नामों को आधिकारिक रिकॉर्ड में घायल किसानों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, और किसी को भी अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। एसकेएम की मांग है कि सभी घायलों को बिना किसी देरी के यूपी सरकार द्वारा वादा किए गए मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए।

कल, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर में एक बड़ी लखीमपुर किसान न्याय महापंचायत की योजना है, जिसमें एसकेएम नेताओं के साथ हजारों किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। यह सभा किसानों की लंबित मांगों और लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पर जोर देगी। 3 अक्टूबर को मंत्री अजय म8शर के बेटे के हथियारों से फायरिंग की खबरों की पुष्टि होने के बाद भी अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बने हुए हैं। इस बीच कई जगहों पर शहीद किसान यात्राएं चल रही हैं। तेलंगाना में शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा के बाद शहीदों की अस्थियां कल भद्राचलम में कोठागुडेम में गोदावरी नदी में विसर्जित की गईं। महाराष्ट्र में भी विभिन्न जिलों में शहीद किसान प्रेरणा यात्रा चल रही है। एसकेएम ने एक बार फिर मांग की है कि घायलों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए और जांच की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे।

हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने शिकायत की है कि किसान आंदोलन के नेता किसानों के शुभचिंतक नहीं हैं, और इसलिए एक साल के आंदोलन के बाद भी उनके मुद्दों को हल करने में विफल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यह बताना चाहेगा कि भाजपा मंत्री का यह अवलोकन निश्चित रूप से भाजपा पर और लगभग 12 महीने के विरोध के बाद भी किसान आंदोलन को हल करने में प्रधानमंत्री की विफलता पर ही लागू होता है। यह भी सच है कि करोड़ों किसानों की कीमत पर अपने कॉरपोरेट साथियों का समर्थन करने का पीएम के पास एक गुप्त एजेंडा है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि समय आ गया है कि नेतृत्व की विफलता को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि वह कई अन्य भाजपा नेताओं की तरह ही वे भी किसानों के शुभचिंतक नहीं हैं, पीएम को बदला जाए।

32 पंजाब फार्म यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल 17 नवंबर को चंडीगढ़ में राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। मांगों में डीएपी की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति, धान खरीद, हाल ही में फिरोजपुर की घटना में शामिल अकाली नेताओं की गिरफ्तारी, मुआवजे का शीघ्र और शीघ्र भुगतान और किसान आंदोलन के शहीदों के परिजनों को रोजगार का प्रावधान आदि शामिल हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर दिल्ली मोर्चा पर किसान आंदोलन के एक वर्ष पूर्ण होने पर और किसान के मसीहा सर छोटूराम जी की जयंती के अवसर पर मोहरा मंडी, अंबाला से अमर जवान ज्योति, दिल्ली तक 11 दिवसीय पैदल मार्च का आयोजन किया जायेगा। यह यात्रा 24 नवंबर 2021 को अंबाला की मोहरा मंडी से शुरू होकर 4 दिसंबर 2021 को अमर जवान ज्योति, दिल्ली पहुंचेगी, जहां किसान कल हरियाणा के किसान संगठनों द्वारा की गई योजना के अनुसार शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। यह यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं समेत देशभर के किसान हिस्सा लेंगे।

हांसी में लघु सचिवालय का घेराव आज चौथे दिन भी जारी है। अनिश्चितकालीन धरना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नारनौंद थाने में 3 किसानों के खिलाफ मामला वापस लिया जाए, और किसानों पर जानलेवा हमला करने के लिए भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उनके पीएसओ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। किसान कुलदीप राणा 5 नवंबर को घायल होने के बाद भी अस्पताल में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में, राज्य के किसान संगठनों ने 26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ की तैयारी के लिए एक योजना बैठक का आयोजन किया। तदनुसार, उस दिन रायपुर में एक ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई जा रही है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित एक सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि किसान को कोसना अब एक फैशन बन गया है और प्रदूषण का एकमात्र कारण पराली जलाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देने के बजाय, सभी राज्य सरकारों और केंद्र को वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए एक साथ आना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाना केवल 25 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और शेष 75 प्रतिशत प्रदूषण पटाखा जलाने, वाहनों के प्रदूषण, धूल से होता है। संयुक्त किसान मोर्चा और विरोध कर रहे किसान यहां सही साबित हुए हैं, और आंदोलन यह मांग करता रहा है कि दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्याओं के लिए किसानों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें सभी किसानों को कानूनी अधिकार के रूप में प्रदान की गई लाभकारी मूल्य गारंटी द्वारा धान और गेहूं से दूर जाने सहित एक दुसरे फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन किया जाना चाहिए। विरोध कर रहे किसानों को यह वायदा करने के बावजूद कि दिल्ली वायु गुणवत्ता आयोग प्रदूषण से संबंधित क़ानून किसानों पर लागू दंडात्मक प्रावधानों को हटा देगा, भारत सरकार ने क़ानून में जोड़ी गई एक नई धारा 15 में धारा को कुटिलता से लाया।

सिंघू बॉर्डर पर एक शादी के बारे में हमारी प्रेस विज्ञप्ति में कल रिपोर्ट की गई एक खबर के लिए एसकेएम की मीडिया टीम माफी मांगती है। यह पता चला है कि यह घटना लगभग एक महीने की थी, और परसों हमारे द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इस गलती के लिए हमें खेद है।

जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह

संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com