डीएम ने की भू-अर्जन मामलों की समीक्षा

योजनाओं में अच्छी प्रगति, स्थानीय प्रशासन द्वारा आ रही छोटी-छोटी समस्याओं का ससमय समाधान किया जा रहा हैः डीएम

विजय शंकर

पटना, 2 जुलाई। समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में भू-अर्जन मामलों में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने पटना मेट्रो, भारतमाला परियोजना तथा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में प्रगति की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति है। आ रही समस्याओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष रूचि लेकर दूर की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बद्ध अधिकारीगण एवं कार्यकारी एजेंसी समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करें।

1. पटना मेट्रो परियोजनाः पटना मेट्रो स्टेशन निर्माण अन्तर्गत पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित 04 मेडिकल दुकान, राधाकृष्ण मंदिर, मीठापुर वायोडक्ट एवं पटना मेट्रो रेल डिपो हेतु अर्जित भूमि पर अवस्थित संरचनाओं को हटाने हेतु अधियाची विभाग के द्वारा अनुरोध किया गया है। इसके आलोक में समाहर्ता डॉ. सिंह द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अधियाची विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संरचनाओं को विस्थापित/ध्वस्त करने हेतु तिथि निर्धारित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि संरचनाओं को विस्थापित/ध्वस्त करने में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

2. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माणः इस परियोजना अंतर्गत मार्गरेखन में अवस्थित संरचनाओं/अतिक्रमण को हटाने एवं यातायात मार्ग परिवर्तित करने हेतु अधियाची विभाग के द्वारा अनुरोध किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को अधियाची विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया है।

3. भारतमाला अन्तर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड परियोजनाः जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि अर्जनाधीन सभी 12 मौजा का दखल-कब्जा अधियाची विभाग को दिया जा चुका है। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। परियोजना पूर्ण होने का वर्ष जुलाई, 2025 है। कार्यकारी एजेंसी को निर्माण कार्य त्वरित गति से करने का निदेश दिया गया। निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

डीएम ने निदेश दिया कि सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियमित तौर पर परियोजना स्थल का भ्रमण करेंगे तथा जो भी समस्या आ रही हो उसका हल निकालें।

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