आंदोलन का कार्यक्रम :

– 5 जुलाई को मुख्यमंत्री का पुतला दहन और कारगिल चौक से विरोध मार्च, मुजफ्फरपुर तक पैदल यात्रा
– 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन को ज्ञापन
– 8 जुलाई को मुजफ्फरपुर में धरना व अनशन का कार्यक्रम
– पुनर्वास के लिए 10 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देकर बहाल कर सम्मान दिया जाए।

विजय शंकर

पटना। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में डी बी आर यूनिक नेटवर्किंग कंपनी द्वारा नौकरी करने वाली सेल्स गर्ल के साथ दुष्कर्म, प्रताड़ना जैसे कुकृत की खबरें अखबारों में आई हैं जो बिहार के लिए दु:खद घटना है और इसकी हम घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। इस घटना ने मुजफ्फरपुर में कुछ वर्ष पहले हुए बालिका गृह दुष्कर्म की घटना की पुनरावृत्ति कर दी है। बिहार की धरती की पहचान मेहनतकश मजदूर और कृषि क्रांति के लिए है मगर मुजफ्फरपुर की घटना ने बिहार के लोगों को शर्मसार कर दिया है।

सम्पूर्ण भारत की पैदल यात्रा करने वाले समाजसेवी विजय कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी आदि जिलों में भी इस कंपनी ने सेल्स गर्ल की नौकरी करने वाली लड़कियों, महिलाओं के साथ यौन शोषण, मारपीट व शारीरिक शोषण करने का काम किया है जिसके लिए हमलोग आंदोलन न सिर्फ मुजफ्फरपुर और पटना में करेंगे बल्कि पूरे बिहार में धरना, प्रदर्शन, विरोध मार्च कर प्रतिरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हम सीबीआई से जांच कराने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं ताकि इस घटना में दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। इसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों में धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, अनशन और विरोध मार्च जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे । 5 जुलाई को मुख्यमंत्री और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन का पुतला दहन डाकबंगला चौराहा, कारगिल चौक पर किया जाएगा और 5 जुलाई को ही 2:00 बजे कारगिल चौक से मुजफ्फरपुर तक पैदल यात्रा कर विरोध मार्च किया जाएगा । 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा और फिर साथ 8 जुलाई को मुजफ्फरपुर में धरना, अनशन का कार्यक्रम किया जाएगा।

हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे घटना की सीबीआई जांच के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं और लड़कियों का पुनर्वास किया जाए और पीड़ित को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही सभी पीड़ित लड़कियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के साथ योग्यतानुसार बहाल कर उन्हें सम्मान दिया जाए।

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