बिमल चक्रवर्ती
धनबाद: जिले में स्थित कोल कंपनियों द्वारा किए जा रहे खनन कार्यों के सुचारू संचालन, परिवहन व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अवैध खनन आदि विषयों पर जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल द्वारा समन्वय बनाकर समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में जिला प्रशासन- बीसीसीएल की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि जिले में अवैध खनन एवं कोयले की चोरी एक प्रमुख समस्या है। जिसका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल साथ मिलकर समन्वय से काम करके इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के दौरान पूर्व में कई नागरिकों के जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी है। प्रत्येक नागरिक की जान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए हमें पूरी तत्परता के साथ माइनिंग एक्ट का पालन करते हुए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करनी है। ताकि कोल कंपनियां सुचारू रूप से कोयले का उत्पादन कर सके एवं अवैध खनन रोकी जा सके। उपायुक्त ने कहा कि खनन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश ,अवैध खनन एवं कोयला चोरी रोकने की प्रथम जिम्मेदारी कोल कंपनी व सीआईएसएफ की है। जिला प्रशासन द्वारा सदैव अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर ऐसी घटनाओं में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सीआईएसएफ एवं संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से बीसीसीएल सीएमडी समेत अन्य अधिकारियों ने श्रमिक कोऑपरेटिव के माध्यम से कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने एवं स्थानीय संस्थानों से आवश्यकतानुसार सामग्रियों के आपूर्ति कराने पर सहमति जताई। सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा के दौरान जिले में खनन कार्यों से प्रभावित युवाओं के कौशल विकास के लिए नियोजन एवं रोजगार परक व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपायुक्त, बीसीसीएल के सीएमडी, डीटी, डीटीपीपी व विभिन्न एरिया के जीएम, निदेशक डीआरडीए, जिला योजना पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के अधिकारीगण समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।