बिमल चक्रवर्ती
धनबाद: लोगों को कानून के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना के लिए निकला चलंत लोक अदालत गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद राम शर्मा के निर्देश पर बेलगड़िया पहुंचा। इस बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा निताशा बारला ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी विजय कुमार प्रजापति की उपस्थिति में पैनल अधिवक्ता रंजन कुमार सिन्हा, विनोद कुमार पीएलबी राजेश कुमार सिंह के द्वारा झरिया पुनर्वास बेलगड़िया में मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मजदूरों को जल बचाओ, जंगल बचाओ, जानवरों को बचाओ के बारे में बताया गया । साथ ही कहा गया कि कोयला चुनने के क्रम में चाल धसने से बहुत परिवारों के ऊपर से अभिभावकों का साया उठ जाता है जिससे कि उनके परिवार दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों को इस बात से सचेत किया गया कि अपने बच्चों एवं परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन में ना जाएं न्यायाधीश श्रीमती बारला ने बताया कि खान दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने, तत्सम प्रवृत्त विभिन्न कानूनों की जानकारी देने के लिए चलंत लोक अदालत सह जागरुकता रथ 26 अप्रैल से जिले के विभिन्न ब्लॉक पंचायतों में भ्रमण कर रहा है, जिसके द्वारा
31 मई तक जिले के हर कस्बे, मुहल्ले, गांव व ब्लॉक में जाकर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाएगी। लोगों को खान दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक बनाया जाएगा, उन्हें सचेत किया जाएगा । मौके पर आए समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। श्रीमती बारला ने बताया कि 5 मई से 7 मई तक बलियापुर ब्लाक के विभिन्न पंचायतों, 9 मई से 11 मई तक गोविंदपुर के विभिन्न पंचायतो, 12 से 16 मई बाघमारा ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों 17 से 18 मई तक टुंडी ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों, 19 मई से 20 मई तक पूर्वी टुंडी ब्लॉक और उसके विभिन्न पंचायतों, 21 मई को तोपचांची ब्लॉक 23 मई से लेकर 26 मई तक धनबाद ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों व शहरी क्षेत्रों, 27 मई से लेकर 28 मई तक झरिया ब्लॉक, 30 मई से लेकर 31 मई तक सिंदरी और धनबाद ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी डालसा के पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलिंटियर न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा दी जाएगी।