झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा
रांची : झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया । गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान सभा के सभी सदस्यों का स्मरण करते हुए अपने संबोधन की शरुआत की । राज्यपाल ने संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है. आज के दिन आत्मचिंतन का दिन है.। झारखंड में राज्य सरकार के द्वारा कई नये काम की शुरुआत की गई है । झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है । किसानों के लिये कृषक पाठशाला योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत बिरसा ग्राम को जोड़ने और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाने की योजना है । .
गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राज्यपाल, झारखंड का अभिभाषण
मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों !
जोहार !
73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। आज के ही दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं, संविधान सभा के सभी सदस्यों का पुण्य स्मरण करना चाहता हूँ।
2) आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और सेनानियों के स्मरण का भी दिन है। आज हम उन महान विभूतियों को भी याद करते हैंए जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। हम अपने महान संविधान निर्माताओं के हमेशा आभारी रहेंगे। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हम विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसका श्रेय हमारे संविधान और लोकतंत्र की परम्पराओं को मजबूत करने वाली संस्थाओं को जाता है।
3) हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित करता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपने कर्तव्यों और देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्म निरीक्षण का भी दिन है। हमें आत्मचिन्तन करना चाहि, कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है।
4) हमारी सरकार ने विगत दो सालों के कार्यकाल में जन-कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है और कई नये कार्यक्रमों की शुरूआत भी की है। सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेष कर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा जन-कल्याण एवं विकास के कार्य किये जा रहे हैं। हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि इसी रणनीति के तहत् आगामी वर्षों में झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुँचाया जा सके।
5) कृषि और इससे संबंधित गतिविधियाँ झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला को प्रारंभ करने एवं इसकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना प्रारम्भ की गयी है।
6) इस योजना के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा और उन्हें विशेषज्ञों की सेवा भी उपलब्ध करायी जायेगी। किसानों को बाजार से जोड़ कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जायेगा। कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण हेतु आधारभूत संरचना भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य में कृषि उत्पादों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
7) खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान 6.08 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 6.28 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्रप्ति की कार्रवाई 15 दिसम्बर, 2021 से प्रारंभ कर दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान अधिप्रप्ति के समय ही किया जा रहा है। घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान भी किया जा रहा है।
8) कृषि कार्यों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरीफ मौसम 2021 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य के डैम और बराज द्वारा मुख्य नहरों से किसानों को सिंचाई लाभ देने के लिए पाइप लाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुँचाने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।
9) सिंचाई परियोजनाओं में संभावित विस्थापन/डूब क्षेत्र/ भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसके तहत् गढ़वा में सोन.कनहर पाइप लाइन योजना का निर्माण कराया जा रहा है। दुमका में मसलिया एवं रानेश्वर प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की भी स्वीकृति सरकार ने कर दी है।
10) हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के निजी क्षेत्र में स्थित कारखानों/ उद्योगों/ संयुक्त उद्यमों तथा पी०पी०पी० के तहत संचालित परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वहाँ होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्त्यिों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किये जाने हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियमए 2021 लागू किया गया है। सरकार का यह प्रयास पलायन की समस्या को दूर करने में निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा।
11) राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने एच.सी.एल. (HCL) कम्पनी के साथ एम.ओ.यू किया है। इसके तहत् 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टेकबी (Placement Linked Training Programme TECHBEE) से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नामांकित छात्र/छात्राओं को एक वर्ष की ट्रेनिंग के (HCL) में ही नौकरी मिल सकेगी।
12) राज्य के नियोजनालयों में निबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने हेतु महिंद्रा प्राइड क्लासरूम (Mahindra Pride Classroom) के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है जिसके तहत निबंधित उम्मीरवारों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को सॉफ्ट स्किल (Soft Skill) का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए महिंद्रा प्राइड क्लासरूम (Mahindra Pride Classroom) द्वारा अपने स्तर से जॉब उत्सव का आयोजन करायेगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
13) हमारी सरकार ने औद्योगिक निवेश को राज्य में आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति. 2021 को लागू किया है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज आधारित उद्योग तथा वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगभग 48 करोड़ रूपये की लागत से टाईस स्कीम (TIES Scheme) के अन्तर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (World Trade Centre) स्थापित करने की योजना है।
14) सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित करते हुए विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में कई संशोधन किए हैं ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर कर राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर मिल सके। विभिन्न विभागों के खाली पदों को भरने हेतु भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
15) हमारी सरकार ने कोरोना महामारी से निबटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और इससे बचाव हेतु सभी जरूरी कदम उठाये। सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरोंए कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने हेतु जो दृढ़ संकल्प दिखाया और ठोस कदम उठायेए उसकी हर जगह प्रशंसा हुई। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है।
16) तीसरी लहर के रूप में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रोन समस्त मानव जाति के लिए फिर चुनौती खड़ी कर रहा है। ओमिक्रोन के खिलाफ भी लड़ाई जीतने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, सरकार की ये कोशिशें तभी सफल होंगी, जब आम जन भी इसमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभायेंगे और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। हमारी सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी।
17) राज्य के गाँवों का विकास ही प्रदेश की प्रगति का आधार बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वच्छ पेयजल मिलेए इसके लिए सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत तेजी से कार्य कर रही है। सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु कुल 15,142 करोड़ रुपए की लागत से 60,763 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। स्वच्छता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर संयुक्त परिवार से अलग होने वाले परिवार या किसी कारणवश छूट जाने वाले परिवारों के लिए 7.77 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
18) राज्य की एक बड़ी आबादी के पास अपने घर नहीं हैंए जो निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है। इसलिए हमारी सरकार ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सरकार के गठन के पश्चात् बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत लगभग 8,000 नये आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत लगभग 17,500 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लगभग 7.5 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है । अब तक 5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
19) महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य में हडि़या-दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु फूलो-झानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ की है। इसमें चुनी हुई महिलाओं को आजीविका सशक्तीकरण के लिए 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक 14,000 से अधिक महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है।
20) राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सखी मण्डलों के द्वारा तैयार किए गए 62 उत्पाद जैसे सरसों तेलए साबुन, शहद, मसाले इत्यादि की बिक्री “पलाश ब्राण्ड” के रूप में कराई जा रही है। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है। राज्य में विभिन्न जिलों एवं प्रखण्डों में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं।
21) राज्य में कुपोषण की समस्या को कम करने हेतु 1ए000 दिनों की समयबद्ध योजना ‘सामर’ (Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अति गम्भीर कुपोषण तथा गम्भीर अनीमिया से पीडि़त बच्चोंए किशोरियों, युवतियों एवं गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया जाएगा। विषम परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चे, किशोरियाँ, महिलाएँ, दिव्यांगजन, वृद्धजन, भिक्षुक, यौन-कर्मी, ट्रान्सजेन्डर्स, असंगठित क्षेत्र के कर्मी जैसे समाज के दुर्बल, निःसहाय एवं जरुरतमंद वर्गों को एक गरिमापूर्ण जीवन यापन उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इन वर्गों/व्यक्तियों को चिन्हित करने एवं उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़कर तथा उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डिवाईन योजना लागू की गयी है।
22) हमारी सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी तथा एक साड़ी दस रूपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाखों लाभुक परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
23) झारखण्ड को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति, 2021 लागू की गई है। इस नीति में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए पर्यटक सुविधा हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि कराना, परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पेयजल एवं बिजली की निरंतर उपलब्धता, पर्यटक आवासन व्यवस्था सुदृढी़करण और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
24) सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद दुपहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रूपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान प्रदान करने की घोषणा की थी।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से पूरे राज्य में सी.एम. सपोर्ट्स (C.M. Supports) नाम से इस योजना को लागू किया जा रहा है।
25) राज्य में शिक्षा का स्तर ऊँचा हो और विद्यालयों में शिक्षण सुविधा का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा के सभी सूचकों में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ-साथ 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना, बेहतर वर्ग कक्ष, विज्ञान एवं गणित के प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टेम लैब और विद्यार्थियों के खेलकूद को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जा रही है।
26) हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण मार्च, 2020 से ही सभी विद्यालयों को बंद रखा गया है। समय-समय पर इसमें कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 तक के विद्यालय खोले गये हैं, परन्तु पुनः कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण इन विद्यालयों को बंद करना पड़ा है। महामारी की इस घड़ी में सरकार द्वारा लगातार कोशिश की गई है कि हम अपने विद्यार्थियों को घरों में रखते हुए उनके लिए शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अप्रैल, 2020 से ही ऑनलाईन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है, जिससे राज्य के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
27) शासन को जबावदेह बनाये रखकर आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तय करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
28) राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आम जनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।
29) हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव, शान्ति, एकता और सौहार्द की परम्परा हमेशा रही है। हर परिस्थिति और हर हाल में यहाँ के विवेकशील और शान्तिप्रिय नागरिकों ने आपसी एकता और भाईचारे को हमेशा कायम रखा हैए जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।
30) झारखण्ड प्रदेश हम सभी का है। इसके विकास की जिम्मेवारी सरकार के साथ-साथ आम जन की भी है। राज्य की प्रगति में आप सभी का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के कार्यों में सरकार को आप सबका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा।
आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि झारखण्ड राज्य में सच्चे गणतांत्रिक मूल्यों को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।
आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें।