सुबोध,

किशनगंज13 अक्टूबर । प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवम संवेदनशील बनाने के निमित जिलाधिकारी किशनगंज श्री श्रीकांत शास्त्री के द्वारा औचक रूप से पोठिया और किशनगंज के विभिन्न पंचायत में क्षेत्र भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी,श्री शास्त्री पूर्वाह्न में रेफरल अस्पताल, छतरगाछ अचानक पहुंचे।अस्पताल का निरीक्षण कर ओपीडी संचालन, दवा वितरण का जायजा लिया।उन्होंने औषधि भंडार पंजी की जांच में कई अनियमितता पर उपस्थित प्रभारी से पृच्छा किया,परंतु संतुष्ट नहीं हुए।तत्पश्चात डीएम उत्क्रमित मध्य विद्यालय,अर्राबाड़ी पहुंचे।विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा संचालित थी।प्रधानाध्यक अनुपस्थित दिखे,परंतु अन्य शिक्षक ने बताया कि विद्यालय के अति आवश्यक कार्य से बाहर निकले है।
भ्रमण के दौरान डीएम किशनगंज प्रखंड के गाछपाड़ा पहुंचे और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गाछपाड़ा का निरीक्षण किया।विद्यालय में संचालित परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक से जवाब तलब किया।साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। उन्होंने विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक पैरेंट टीचर मीटिंग प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
इसके बाद जिलाधिकारी ने किशनगंज का ही टेउसा पंचायत भ्रमण कर पंचायत में क्रियाशील योजनाओं यथा हर घर नल का जल,आंगनबाड़ी केंद्र, लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली केंद्र, हर घर तक गली नाली योजना,पैक्स,मनरेगा योजना आदि का निरीक्षण किया। वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना के निमित स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता किया।उत्क्रमित उच्च विद्यालय,महेश बथना पहुंचकर विद्यालय में पठन पाठन और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने वार्ड नंबर 6 में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा टीकाकरण का जायजा लिया। पीएम आवास योजना का भी जायजा लिया गया।
इसके बाद जिला पशुपालन कार्यालय का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा।कार्यालय में एक चिकित्सक और जिला पशुपालन पदाधिकारी उपस्थित रहें।
ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को डीएम समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण कर उसकी प्रभाविकता का अनुश्रवण करते हैं।
जिलाधिकारी किशनगंज पिछले माह से ही लगातार विभिन्न कार्यालय का औचक निरीक्षण कर पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का जायजा ले रहे हैं।

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