मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की
मुख्य बिंदु:-अधिक से अधिक किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें
क्रियाशील पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या और बढ़ाएं।
ऽ गोदाम की उपलब्धता, कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) एवं अधिप्राप्त गेहूं की आपूर्ति की गति तेज करें।
ऽ राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को मई माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर यह सुनिश्चित करें कि सभी को इसका लाभ मिले।
विजय शंकर
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी ने गेहूं अधिप्राप्ति के संबध मंे एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में उन्होंने जिलावार गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, मई माह में अधिप्राप्ति की साप्ताहिक स्थिति, गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या, पेमेंट की स्थिति आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका लाभ अभी छह जिलों के किसान ले रहे हैं। किसान सलाहकार के माध्यम से गेहूं बेचने वाले किसानों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, अधिक से अधिक किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें। इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रियाशील पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या और बढ़ाएं। गोदाम की उपलब्धता, कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) एवं अधिप्राप्त गेहूं की आपूर्ति की गति तेज करें। राज्य खाद्य निगम के गोदामों में आपूर्ति की सुविधा ससमय करें। राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को मई माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर यह सुनिश्चित करें की सभी को इसका लाभ मिले। गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा 15 जून 2021 तक करें ताकि अधिक से अधिक किसान अपना गेहूं बेच सकें और उनको इसका लाभ मिले।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार उपस्थित थे, जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री श्री सुबाष सिंह, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी तथा सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जुड़े हुए थे।