विजय शंकर
पटना । अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा, बिहार के आह्वान पर पटना व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में प्रत्यक्ष, भौतिक, वास्तविक एवं नियमित न्यायिक कार्य प्रारम्भ करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही अपनी 12 सूत्री मांगों की पूर्त्ति हेतु काला बिल्ला लगाकर अपना न्यायालय कार्य प्रारम्भ किया।
गुरुवार को न्यायालय प्रारम्भ होते ही मोर्चा के विभिन्न घटकों ने संयुक्त रूप से व्यवहार न्यायालय, में काला बिल्ला लगाकर कार्य आरम्भ किया। बाद में अधिवक्ताओं ने बैनर के साथ व्यवहार न्यायालय के पश्चिमी द्वार पर पहुँचकर अपनी निम्न मांगों की पूर्त्ति हेतु प्रतिरोध स्वरूप प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था समाप्त करना है. अधिवक्ताओं ने “ई-फाईलिंग रूल्स-2020” को पूर्णतः वापस लेने की मांग की है. साथ ही ई-फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट, ह्वाट्सएप कोर्ट, वीडियो कोर्ट एवं स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की. इसके अलावा प्रत्येक न्यायालयों में न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, नियमित अधिवक्ताओं को उत्तम कोटि के स्मार्ट फोन, लेपटॉप, पुस्तकालय, नेट व लिंक आदि का प्रशिक्षण समेत कई मांग शामिल है ।