आईसीडीएस, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं बाल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की
Vijay shankar
पटना। जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज आईसीडीएस, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं बाल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में उन्होंने इन सभी विभागों के जिला में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया।
कल्याण विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना में जिला में प्रतिमाह 1012 छात्र-छात्राओं को 10,12,000 (दस लाख बारह हजार) रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि इस योजना अंतर्गत अनुदान राशि का भुगतान जून माह तक कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को जुलाई माह का एवं आगे भी भुगतान ससमय करने का निदेश दिया गया। इस योजना अंतर्गत जिले के सात राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों, अब्दुल कयूम अंसारी कल्याण छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में सभी नामांकित छात्र-छात्राओं को एक-एक हजार रुपया प्रति माह प्रति विद्यार्थी की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सात राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में 812 छात्र एवं छात्रा नामांकित है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, कंकड़बाग में 100 छात्र तथा अब्दुल कयूम अंसारी कल्याण छात्रावास, रानी घाट में भी 100 छात्र नामांकित हैं। जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तथा पेंशन भुगतान अद्यतन रखने का निदेश दिया गया। कैलेण्डर वर्ष 2023 में इस योजना अंतर्गत अभी तक 370 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है। पेंशनधारियों की संख्या 70 है। गायघाट, पुनपुन एवं पिपलावॉ में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों तथा मोकाम एवं कदमकुआं में अन्य पिछड़ावर्ग कन्या प्लस 2 उच्च विद्यालयों में खनीज फाउण्डेशन की राशि से ओपेन जिम, कम्प्यूटर सेट, प्रयोगशाला हेतु पुस्तक एवं स्मार्ट क्लास का प्रबंध किया जा रहा है। पटना जिला में 87 सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को कल्याण विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों का नियमित तौर पर निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया ताकि विद्यार्थियों की हर शैक्षणिक आवश्यकता की ससमय पूर्ति की जा सके। सरकार के निदेश के आलोक में पटना जिला में अनुसूचित जाति की 30 हजार से अधिक आबादी वाले 13 प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को जमीन को चिन्हित करने, हस्तांतरण आदि की लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा में पाया गया कि जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चलंत श्रेणी के 536 दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्रयसाइकिल प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अच्छी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सहायक निदेश, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग आगे भी बेहतर प्रदर्शन करे।
अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा में पाया गया कि अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से अद्यतन लाभांवितों की संख्या 24 है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत फोकानिया में 89.80 प्रतिशत, इंटर में 80.33 प्रतिशत तथा मौलवी में 100 प्रतिशत लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को अल्पसंख्यक छात्रावासों का विभागीय निदेशों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने तथा बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
जिला प्रोग्राम कार्यालय, आईसीडीएस की समीक्षा में पाया गया कि शून्य से पाँच साल के बच्चों के आधार पंजीकरण में जिला की उपलब्धि 96.94 प्रतिशत है। जिलाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने तथा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश डीपीओ आईसीडीएस को दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कुल 1,88,608 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत 742 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत 394 लाभार्थियों का भुगतान हो गया है। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह में कुल 36 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।