विकास की धारा को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर होगा सरकार का फोकस
उत्तराखंड ब्यूरो
देहरादून। समग्र विकास के लिए ‘सतत विकास लक्ष्य’ पर सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास की धारा को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के अभियान पर चल रही है। इसके लिए सरकार ने तीन बिंदु निर्धारित किये हैं जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हैं। सतत विकास लक्ष्य पर सदन में स्वस्थ परिचर्चा करवाने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि परिचर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों में काफी उत्साह दिखा। उनकी ओर से कई महत्त्वपूर्ण सुझाव मिले जिन्हें सरकार भविष्य में अमल में लाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार यह देखने में आता है कि सरकारी प्रक्रिया जटिल होने से जनहित के काम प्रभावित हो जाते हैं। पत्रावलियां अनावश्यक रूप से सिस्टम में घूमती रहती हैं। आगे ऐसा न हो इसके लिए जनहित और विकास से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उसके बाद उनका समाधान ढूंढा जायेगा और फिर तत्काल उसका निस्तारण किया जायेगा। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो अधिकारी जिस काम के लिए है वो अपने स्तर से ही उसे पूरा करे, इसके लिए उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी भी कीमत पर प्रकरणों को लंबित नहीं रहने दिया जायेगा। सरकार का ‘नो पेंडेंसी’ पर फोकस रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिशानिर्देशन में हमारे देश ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी। इस चुनौती से लड़ते वक्त देश कई मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मास्क व तमाम जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में हमने लंबी लकीर खींची है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वेक्सिनेशन अभियान चल रहा है। उत्तराखण्ड में भी यह अभियान सफलतापूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में मैंने आग्रह किया था तो उसके बाद उत्तराखण्ड को इस माह अब तक 20 लाख टीके मिल चुके हैं। जबकि पहले हमको 5–6 लाख टीके प्रति माह मिलते थे। इस गति से हम आगामी दिसंबर माह तक पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान को 100 फीसद पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत लंबे समय से करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार की यह उपलब्धि तब है कि जब कुछ पड़ोसी देश सीमा पर अशांति फैलाने के असफल प्रयास जारी रखे हुए हैं।
सामूहिक सहभागिता से दूर होगी बेरोजगारी की समस्या
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की तरफ से वर्तमान में लगभग 22 हजार से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सामूहिक सहभागिता से ही हल हो सकेगी जिसके लिए हमें स्वरोजगार की तरफ भी रुख करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के लिए बहुत सी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं लिहाजा युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा।
दून- दिल्ली एलिवेटेड रोड के लिए 12000 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग समेत तमाम सड़कों का कार्य प्रदेश में तेजी से चल रहा है। देहरादून से दिल्ली की दूरी आने वाले समय में महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, इसके लिए एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 12000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात कम होने के बाद आगामी 15 सितंबर से प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।सड़कों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को पहले ही DPR तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।
बदरीनाथ धाम के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के विकास को लेकर हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में कहा कि केदारपुरी में पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही बदरीनाथ धाम के लिए 250 करोड़ रुपए सीएसआर के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम का निर्माण कार्य सबसे दक्ष निर्माण एजेंसी को दिया जाएगा।
पूरे होंगे सभी कार्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनका शिलान्यास भी किया जाएगा और समय व तरीके से वह काम पूरे भी होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं सरकार के स्तर पर की जा रही हैं उनका लोकार्पण जल्द से जल्द किया जाए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
करोड़ों के पेकेज से दी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने पर्यटन, परिवहन कारोबार से जुड़े व्यवसायों को 200 करोड़, आजीविका मिशन व महिला स्वयं सहायता समूहों को 118 करोड़ के आर्थिक पैकेज जारी कर राहत पहुंचाई है। समूह ख व ग की नौकरियों के आवेदन के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है।