विजय शंकर
पटना : कोरोना काल के मुश्किल दौर से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मोदी सरकार के आर्थिक संतुलन का नतीजा है कि कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर से सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पीएम गतिशक्ति योजना के तहत देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भारत में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत रेल, सड़क, जल और वायु मार्ग के विकास में बहुत तेजी से निवेश किया जा रहा है। देश के युवा जॉब मांगने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बनेंगे। इस साल साढ़े सात लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ खर्च किये जायेंगे। गंगा नदी के दोनों किनारों के 5 किमी तक जैविक खेती का कॉरिडोर बनाया जाएगा। गरीबों के 80 लाख पक्के मकान बनाये जाएंगे। 3.8 करोड़ घरों में पाइप से पानी दिया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा।किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन की सुविधा मिलेगी। देश के सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा , इस बजट से बिहार को काफी लाभ मिलने वाला है।
उक्त बातें पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के सांसद राम कृपाल यादव ने दानापुर में आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। श्री यादव ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के बावजूद लोक लुभावने बजट के बजाय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश बजट भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम है।
यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के ‘अमृतकाल’ की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करता है,जो भारत को 75 से 100 की और अग्रसर करेगा।
यात्रियों के लिए उच्च दक्षता वाली 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में विकसित की जाएंगी। ‘वनस्टेशन-वनप्रोडक्ट’ के रूप में नए रेलउत्पाद, 400 अगली पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें, और 100 पीएम गतिशक्ति कार्गोटर्मिनल प्रदांन की जायेंगी। 14 क्षेत्रों में पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं ने जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की है और 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सौर मॉड्यूल के लिए पीएलआई में 19,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।
जनवरी 2022 में रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह, स्थापना के बाद से सबसे अधिक। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग और स्टार्टअप के लिए खोला जाएगा
राज्यों को पीएम गतिशक्ति से संबंधित निवेश में मदद के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।
पीएम ई विद्या के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सके।
पूर्व विधायिका आशा सिन्हा, ज़िला अध्यक्ष आशुतोष कुमार, मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार, गुड्डू सिंह, राकेश सिंह, अनिल कुमार, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रणधीर यादव, भाई सनोज यादव, शंकर सिंह, अजित यादव, वार्ड पार्षद शशि शर्मा, विजय भोटी, ब्रजेश सिंह, उदय सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।