बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को किया सम्मानित
विजय शंकर
पटना :बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अपने प्रांगण में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को राज्य के उद्योग जगत की ओर से स्वागत एवं सम्मानित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने मंत्री महोदय का स्वागत किया।
एसोसिएशन के महासचिव आशिष रोहतगी ने एसोसिएशन की ओर से राज्य में सड़क, पुल निर्माण की वर्तमान स्थिति की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए राज्य में सड़कों की उपलब्धता एवं उसका सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। श्री रोहतगी ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया कि यद्यपि हाल के दशक में राज्य में सड़क निर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है फिर भी यदि राष्ट्रीय औसत से तुलना की जाय तो राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर सड़कों की उपलब्धता करीब 135.02 किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय औसत करीवब 527.79 मिलोमीटर है। ज्ञापन में मंत्री महोदय का ध्यान राज्य में 4 लेन, 6 लेन सड़कों तथा एक्सप्रेस वे की उपलब्धता पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया तथा यह बताया गया कि 4 लेन वाली सड़क के मामले में हम काफी पीछे हैं। 6 लेन और एक्सप्रेस वे तो दूर की बात है। अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि भूअर्जन प्रक्रिया में तेजी लायी जाय, जो राजमार्ग चिन्हित है जिसके लिए भूअर्जन भी हो चुका है, उसपर अवैध अतिक्रमण को हटायी जाय, सड़क निर्माण के लिए लेवल का स्टेंडर्ड निधारित हो। वर्तमान में हम सड़कों के रख-रखाव के क्रम में सड़कों की ऊचाई बढ़ाते जाते हैं जिससे अनेक तरह की समस्या होती है। इस पर भी ध्यान देने की ओर मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया साथ ही विभिन्न सड़क प्रोजेक्ट्स को जो लम्बे समय से स्वीकृत है जिसपर काम भी चल रहा है उन्हों जल्द से जल्द पूरा किए जाने का अनुरोध किया गया।
परिचर्चा में सदस्यों द्वारा जिसमें मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष केपीएस केशरी, श्रीमती संध्या सिन्हा, जीपी सिंह, संजय गोयेनका, ओपी सिंह, कमल नोपानी, श्रीम मनिष तिवारी, श्रीमती किरण रंजन, श्रीमती कल्पना कुमारी द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ सड़क जाम, सड़कों पर अवैध कब्जा, भूअधिग्रहण में होने वाली अनावश्यक विलम्ब के कारण निर्माण प्रोजेक्ट का लम्बे समय तक रूका रहना जैसे बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट किया गया।
पूर्व अध्यक्ष केपीएस केशरी जी द्वारा यह सुझाव रखा गया कि राज्य को अब किसी भी सड़क की प्लानिंग 4 लेन और 6 लेन सड़क निर्माण को ध्यान में रख कर करना चाहिए। सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि भूअधिग्रहण की समस्या के मद्देनजर बाई-पास निकाले जाने के विकल्प के रूप में मसमअंजमक तवंक तथा भूमिगत सड़क पर भी चिन्तन किए जाने की आवश्यकता है।
मंत्री नितिन नवीन ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य में सड़क से सम्बन्धित विभिन्न प्रोजेक्ट्स लम्बित हुए या लम्बित पड़े हैं उसका मुख्य कारण भूअधिग्रहण की समस्या रहा है। भूअधिग्रहण समस्या के समाधान के लिए सरकार काफी चिन्तित एवं प्रयत्नशील है। विभाग में मंत्री स्तर पर प्रत्येक माह में दो बैठक भूअधिग्रहण के लिए किया जाता है साथ ही साथ समीक्षा भी हो रही है। प्रत्येक जिला में भूअर्जन पदाधिकारी को विशेष रूप से भूअर्जन प्रक्रिया को तेज करने तथा उससे सम्बन्धित रूकावट को दूर करने के लिए लगाया गया है। मंत्री महोदय ने यह भी जानकारी दी कि सरकार भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर अब सड़क निर्माण की जो भी प्लानिंग कर रही है वह 4 लेन और 6 लेन वाली सड़कों के लिए हो रही है। उन्होंने इस बात कि भी जानकारी दी कि राज्य में दो एक्सप्रेस वे – आमस-दरभंगा तथा पटना-कोलकाता के लिए स्वीकृति हो चुकि है। मंत्री महोदय द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि सरकार ने पूरे राज्य में 132 स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ जाम के कारण अनावश्यक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन जगहों पर बाई-पास निर्माण किए जाने की सरकार की योजना है। सरकार रोड मास्टर प्लान बनाये जाने पर भी काम कर रही है। शहरी यातायात को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु अभी पटना एवं मुजफ्फरपुर शहरों को लिया गया है। विभाग घनी आबादी बाले शहरों के अन्दर मसमअंजमक तवंक बनाने को प्राथमिकता दे राह है तथा विभाग द्वारा पुल रख-रखाव नीति बना रही है, जिसके अंतर्गत पुलों का हेल्प कार्ड बनाया जायेगा तथा उसके अनुसार पुलो का रख-रखाव एवं उपयोग किया जायेगा। उन्होंने एसोसिएशन के द्वारा रखे गये एक सुझाव के आलोक में बताया कि सड़क निर्माण में राज्य सरकार कचरा से निकलने वाले प्लास्टिक को रिसाईकिल कर काम में लाने की दिशा में भी काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां कोलतार से बनने वाली सड़कें बहुत जल्द ही क्षतिग्रस्त होती थी उन इलाकों में सरकार मध्य प्रदेश के तर्ज पर आर.सी.सी. रोड का निर्माण कराने के परियोजना पर सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम का समापन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।