मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक
बैठक के मुख्य बिन्दु:-
ऽ राशन कार्ड के योग्य लाभुक अगर इससे वंचित रह गए हों तो उनके लिए राशन कार्ड निर्गत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें
ऽ राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होने से इसमें पारदर्शिता आयी
विजय शंकर
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतीकरण में जन वितरण प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने माहवार राशन कार्डों एवं यूनिट्स का प्रयोग, माहवार खाद्यान्न वितरण, राज्य के भीतर राशन कार्डों की पोर्टबिलिटी, राज्य के बाहर राशन कार्डों की पोर्टबिलिटी, जिलावार अनाज वितरण की स्थिति तथा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम लागू है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होने से इस व्यवस्था में पारदर्शिता आयी है, जिससे लाभुकों को फायदा हो रहा है । उन्होंने बताया कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई राशन कार्ड के योग्य लाभुक इससे वंचित रह गए हों तो उनके लिए राशन कार्ड निर्गत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दलहन एवं मक्का की अधिप्राप्ति के संबंध में भी अध्ययन कराकर इसमें संभावना तलाशें। साथ ही उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।