छत्तीसगढ़ ब्यूरो
रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। सिंहदेव के इस्तीफे की वजह सरकार से नाराजगी बताई जा रही है । उन्होंने 4 पन्ने का इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा है । टीएस सिंहदेव के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग का प्रभार है ।
टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा पत्र अंबिकापुर में गृह निवास तपस्या से मुख्यमंत्री को भेजा है । पत्र में सबसे पहले पीएम आवास योजना का जिक्र किया गया है । पत्र में लिखा गया है , “पिछले तीन वर्षो से मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हूं । मेरे मंत्री काल में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया लेकिन योजना मद में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी । इसके चलते प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों का आवास नहीं बन सका. 8 लाख घर बनाने पर करीब 10 हजार करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते । प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आवास विहीन लोगों के लिए एक भी घर नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति रुकी रही. मुझे दुःख है कि योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका । कार्यों की स्वीकृति के लिये मंत्री के अनुमोदन बाद अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिये जाने की प्रक्रिया बनाना प्रोटोकाल के विपरीत और सर्वथा अनुचित है. मेरे जरिए समय-समय पर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करायी गयी लेकिन आज तक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सका है. इसके चलते 500 करोड़ से ज्यादा की राशि का उपयोग मंत्री / विधायक/ जनप्रतिनिधि के सुझाव अनुसार विकास कार्यों में नहीं किया जा सका । वर्तमान में पंचायतों में अनके विकास कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाये. पेसा अधिनियम आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रदेश में लागू करने का जनघोषणा-पत्र में भी वादा किया था और काफी मेहनत से नियम बनाये गये थे मगर धरातल पर नहीं दिखा ।
दिनांक 13 जून, 2020 से प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों से निरंतर 2 वर्षों तक संवाद स्थापित कर प्रारूप तैयार किया गया लेकिन विभाग की तरफ से कैबिनेट कमेटी को भेजे गए प्रारूप को प्रेसिका में शायद पहली बार बदल दिया गया. प्रारूप में जल, जंगल जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था. भारसाधक मंत्री को विश्वास में नहीं लिया जाना अस्वस्थ्य परंपरा को स्थापित करेगा. इस विषय पर अलग से मैंने व्यक्तिगत पत्र भी आपको लिखा है. जनघोषणा पत्र में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करना भी शामिल है. मैंने आपसे कई बार चर्चा और विभागीय तौर पर भी पहल की लेकिन मुझे निराश मन से कहना पड़ रहा है कि आज तक कोई भी सहमति/सकारात्मक पहल नहीं हो पायी । महात्मा गांधी नरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में अग्रणी रहा, 20 हजार से अधिक कोविड कंबर सैटर्स का सफलतापूर्वक संचालन पंचायतों ने किया. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में योजना के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सफल रहे. अधिक से अधिक रोजगार मिलने की प्रशंसा देश के सभी हिस्सों में हुई. मनरेगा का कार्य करने वाले रोजगार सहायकों की मेहनत को देखते हुए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव पंचायत विभाग ने वित्त विभाग को प्रेषित किया. मगर विभाग की सहमति न मिलने के कारण आज तक लंबित है । सहायक परियोजना अधिकारियों (संविदा) की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल कर आयी. खुद आपने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी गठित की. इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं ली गई. हड़ताल के कारण लगभग 1250 करोड़ का मजदूरी भुगतान प्रभावित हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंच सका । समन्वय के माध्यम से आपसे अनुमोदन लेकर सहायक परियोजना अधिकारियों (संविदा) के स्थान पर रेगुलर सहायक परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गयी थी ताकि मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से चल सके और रोजगार की तालाश कर रहे नागरिकों को रोजगार से वंचित न होना पड़े ।
ऐसी परिस्थिति में जनहित और राज्यहित के विपरीत कार्य कर रहे कर्मचारी की फिर से नियुक्ति अनुचित है. लेकिन इन सब के बावजूद कल फिर से पदस्थापना मेरे बगैर अनुमोदन के कर दी गयी, जो कि मुझे स्वीकार्य नहीं है. जनघोषणा पत्र की विचारधारा के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि विभाग के सभी लक्ष्यों को संपूर्ण भाव से पूरा करने में वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं. इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। आपने मुझे बाकी जिन विभागों की जिम्मेदारी दी उन्हें अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा.।