आठ बालू घाटों के पुराने संवेदकों को मिला खनन के लिए अवधि विस्तार
vijay shankar
पटना : राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कुल 19 प्रस्ताव विभिन्न विभागों के लाये गए जिसमें से 18 प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट ने अपना फैसला दिया और स्वीकृति दी । विभागों के 18 प्रस्तावों में खनन विभाग से जुड़े बालू घाटों की बंदोबस्ती का था जिसमें बालू घाटों को लेकर 8 जिलों में पुराने बंदोबस्त को ही 31 मार्च 2022 तक बंदोबस्ती का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है जिसमें 50 फ़ीसदी की राशि को बढ़ाया गया है । इन 8 जिलों में नवादा, अरवल, बांका, बक्सर, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज और वैशाली जिले शामिल है । इसके अतिरिक्त बालू खनन के लिए प्रक्रिया शुरू करने की फिलहाल अनुमति दी गई है जहां पर्यावरण को लेकर अनुमति मिली हुई है । जिन जिलों में पर्यावरण की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अथवा जहां का मामला पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे जिलों के मामले को भी फिलहाल लंबित रखा गया है । जिन जिलों में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है वहां संवेदको के चयन के लिए निविदा देने की स्वीकृति दी गई है जिसमें पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय आदि जिले हैं ।
राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मूर्ति विसर्जन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एक नियमावली बनाई गई है जिसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार ने आज के कैबिनेट की बैठक में प्रदान की गई है ।
आज पहला प्रस्ताव खाद्य आपूर्ति विभाग का था जिसमें खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट को लेकर प्रस्ताव लगाया गया जिसे स्वीकृति दी गयी । 13 लाख मैट्रिक टन अनाज के प्रोक्योरमेंट की बात कही गई जबकि 40 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता राज्य में अब तक आंकी गई है । दूसरा प्रस्ताव परिवहन विभाग का लाया गया जिसमें पटना से खगौल, फुलवारी शरीफ की ओर चलने वाले करीब 25-26 हजार तिपहिया टेम्पो को नए इलेक्ट्रिक टेंपो से बदलने की बात कही गई थी जिसमें 20 हजार टेम्पो को बिजली-बैटरी चालित टेंपो में कन्वर्ट किया गया है जबकि शेष टेंपो को 31 मार्च 2022 तक कन्वर्ट कर लेने की तिथि निर्धारित की गई है ।
इसी तरह जल संसाधन विभाग के गंगाजल फेस वन योजना को लेकर राज्य सरकार ने 366.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है । पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण को लेकर निदेशालय के गठन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है जिसमें निदेशालय में कुल 26 लोग रहेंगे जबकि अन्य जिलों को मिलाकर 446 पदों की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है ।
इसी तरह खाद्य निगम के एक अन्य प्रस्ताव में खाद्य निगम की जो 1.13 एकड़ जमीन को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार ने 12.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है । मुंगेर जिले में बनने वाले एन एच के लिए एप्रोच रोड निर्माण के लिए रैयत को पैसे देने के लिए 57.59 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है । राज्य सरकार ने राजगीर के पुलिस अकैडमी के लिए भी विस्तारित योजना बनाई है जिसमें अब एक साथ 2000 पुरुष और 2000 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे ।
कैबिनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के एक प्रस्ताव में बताया गया कि 38 जिलों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होनी है जिसमें अब तक 12 जिलों में ही पढ़ाई हो रही है और शेष 26 जिलों में कंप्यूटर की पढ़ाई किए जाने के लिए 12 पदों की स्वीकृति के साथ संस्थान बनाए जाने की स्वीकृति सरकार ने दी है ।
बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, के बिहार संवाद समिति के गठन के लिए 37 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है जो समिति जनसंपर्क विभाग द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों की डिजाइनिंग समेत अन्य कार्यों को सुचारु रुप से करने का काम करेगी ।