बिमल चक्रवर्ती
धनबाद: विगत कई वर्षों से गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण के लंबित मामले पर आज उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चौड़ीकरण का डीपीआर शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश पूर्व मध्य रेलवे को दिया है। डीपीआर मिलने के बाद चौड़ीकरण की राशि का भुगतान डीएमएफटी से करने का निर्णय भी लिया है। यह निर्णय आज गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि गया पुल अंडरपास अत्यंत संक्रिण होने के कारण हमेशा वहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और शहर वासी सड़क जाम की स्थिति से जूझते हैं। इस कारण आवागमन में अधिक समय लगने के साथ-साथ वाहनों में इंधन भी अधिक खपत होता है और शहर में प्रदूषण भी फैलता है। माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है और इसके चौड़ीकरण का अनुरोध किया है। चौड़ीकरण को लेकर कई बैठकें भी आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि अंडरपास चौड़ीकरण को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस (राइट्स) से 2018 में डीपीआर बनाने से संबंधित पत्राचार किया था। परंतु राइट्स ने आज तक डीपीआर उपलब्ध नहीं कराया है। रेलवे ने भी इस दिशा में कोई पत्राचार या कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों से राइट्स को शीघ्र डीपीआर उपलब्ध कराने का निर्देश देने और अंडरपास का डीपीआर तथा पूरा विवरण अति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को रेलवे के पदाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, एसडीओ सुरेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी प्रशांत कुमार लायक, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, पूर्व मध्य रेल के असिस्टेंट इंजीनियर, आईटी रेवेन्यू रुपेश मिश्रा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।