बंगाल ब्यूरो 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला अंतर्गत हासखली में 14 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी का चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचा है। इसमें केवल महिला सदस्यों को शामिल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की सांसद रेखा वर्मा, तमिलनाडु की विधायक तथा भाजपा महिला मोर्चा की केंद्रीय नेत्री बोनोती श्रीनिवासन, खुशबू सुंदर और मालदा से पार्टी की विधायक श्रीरूपा मित्र चौधरी को लेकर प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। यह टीम शुक्रवार दोपहर के समय कोलकाता पहुंची थी जहां से पीड़िता के घर के लिए रवाना हुई। वहां बच्ची के मां-बाप से भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बात की है। परिजनों ने बताया है कि किस तरह से उन पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने और बच्ची का अंतिम संस्कार जल्द करने का दबाव बनाया गया। यहां तक कि पुलिस ने अब बच्ची के पिता और पड़ोसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जिसे लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई है। रेखा वर्मा ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात दिल दहलाने वाले हैं और पूरी तरह से यहां राष्ट्रपति शासन लगने लायक हालात बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक के बाद एक बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा है। महिलाएं प्रताड़ित हैं वह भी तब जब यहां की मुख्यमंत्री महिला हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में केवल महिलाओं के खिलाफ बल्कि हर तरह के अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस बच्ची से दुष्कर्म हुआ है उसको दोषी ठहराने के लिए उस पर कितना गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ममता ने कहा था कि बच्ची लव अफेयर में थी और गर्भवती थी यह बेहद शर्मनाक है। उन्हें तुरंत पीड़ित परिवार से माफी मांगनी चाहिए। घर वालों ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया है कि बच्ची को तृणमूल नेता के बेटे अपने साथ ले गए थे और उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। बहुत अधिक खून गिरने की वजह से मौत हुई और बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के श्मशान घाट पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवाया गया।
रेखा वर्मा ने कहा है कि पीड़िता के घरवालों की दास्तां सुनकर दिल दहल गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म की इस घटना की जांच पिछले मंगलवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है।

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